योगी कैबिनेट के 23 बड़े फैसले: चित्रकूट एक्सप्रेसवे से स्मार्ट स्कूल तक, किसानों-पीआरडी जवानों और पूर्व अग्निवीरों को भी राहत

UP News: उत्तर प्रदेश में विकास, रोजगार, शिक्षा, कृषि और जनकल्याण से जुड़े कई अहम फैसलों पर मंगलवार को योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने, किसानों को सस्ती दर पर कर्ज, पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण, पीआरडी जवानों का भत्ता बढ़ाने और उन्हें कैशलेस इलाज देने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।

कैबिनेट फैसलों की जानकारी वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना समेत संबंधित मंत्रियों ने प्रेस वार्ता के दौरान दी।

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे पर खर्च होंगे 1,008 करोड़

कैबिनेट ने 15.172 किलोमीटर लंबे छह लेन ग्रीनफील्ड चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रवेश नियंत्रित इस एक्सप्रेसवे का निर्माण EPC मोड पर होगा और इसकी अनुमानित लागत 1,008.67 करोड़ रुपये है। पूरी राशि राज्य सरकार वहन करेगी।

निर्माणकर्ता के चयन के लिए ग्लोबल बिड निकाली जाएगी। परियोजना के पूरा होने के बाद बुंदेलखंड से चित्रकूट धाम तक आवागमन आसान होने की उम्मीद है, जिससे धार्मिक पर्यटन और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है।

परिषदीय स्कूलों को स्मार्ट बनाने की तैयारी

सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन आने वाले परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में आधुनिक शैक्षिक सुविधाओं और बेहतर शिक्षण व्यवस्था को बढ़ावा देना है।

किसानों को 6 फीसदी ब्याज पर 6 लाख तक का कर्ज

छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से किसानों को 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालिक ऋण 6 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।

इस व्यवस्था से किसानों को कृषि और ग्रामीण जरूरतों के लिए अपेक्षाकृत कम ब्याज पर वित्तीय सहायता मिल सकेगी।

पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण

कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्ती में आरक्षण से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश जेल वार्डन की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

इसके अलावा प्रवर्तन सिपाही (परिवहन) की सीधी भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और आयु सीमा में छूट का प्रावधान मंजूर किया गया है।

पीआरडी जवानों का ड्यूटी भत्ता 500 से बढ़कर 600 रुपये

प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी स्वयंसेवकों के लिए सरकार ने दो फैसले किए हैं। उनका दैनिक ड्यूटी भत्ता 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है।

30 दिन ड्यूटी करने वाले स्वयंसेवक को इससे हर महीने 3,000 रुपये तक अतिरिक्त मिलेंगे। इस फैसले से 27,794 पीआरडी स्वयंसेवकों को लाभ मिलने की बात कही गई है। सरकार पर सालाना करीब 101.44 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

चालू वित्तीय वर्ष के बाकी महीनों के लिए अनुपूरक अनुदान से 45 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

पीआरडी जवानों और आश्रितों को कैशलेस इलाज

पीआरडी स्वयंसेवकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना को भी मंजूरी दी गई है। वर्तमान में पंजीकृत 31,130 स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों को इसका लाभ मिलेगा।

प्रति स्वयंसेवक 3,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम के हिसाब से इस योजना पर करीब 9.34 करोड़ रुपये सालाना खर्च का अनुमान है। योजना का संचालन साचीज के माध्यम से प्रस्तावित है।

हालांकि, जो स्वयंसेवक या आश्रित पहले से आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान जैसी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं से आच्छादित हैं, वे इस योजना के दायरे में नहीं होंगे।

मथुरा की बंद छाता चीनी मिल में बनेगा एथेनॉल प्लांट

मथुरा की बंद छाता चीनी मिल में 120 KLPD क्षमता का एथेनॉल प्लांट लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है और प्लांट साल में करीब 11 महीने चलाया जाएगा।

गन्ने की पेराई के सीजन के बाद मक्का और धान से भी एथेनॉल उत्पादन की योजना है। प्रस्तावित प्लांट की वार्षिक उत्पादन क्षमता 3.96 करोड़ लीटर बताई गई है। परियोजना से क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।

यूपी में खिलौना उद्योग को मिलेगा नया प्रोत्साहन

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य को खिलौना निर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने के साथ नए निवेश, तकनीकी उन्नयन और रोजगार को बढ़ावा देना है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और मध्यांचल में खिलौना उद्योग स्थापित करने पर विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान है। नीति के तहत एमएसएमई के साथ बड़े उद्योगों और खिलौना क्लस्टरों को भी सहायता दी जाएगी।

वाराणसी, झांसी और चित्रकूट के पारंपरिक लैकवेयर और लकड़ी के खिलौनों जैसे स्थानीय उत्पादों को भी इससे बाजार और उत्पादन विस्तार का अवसर मिलने की उम्मीद है।

अभियंताओं के वित्तीय अधिकार बढ़ेंगे

निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए अभियंत्रण विभागों के अधिकारियों के वित्तीय अधिकार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

सरकार के मुताबिक मौजूदा वित्तीय अधिकारों की व्यवस्था 31 साल से अधिक पुरानी है, जबकि निर्माण सामग्री, श्रम और सेवाओं की लागत काफी बढ़ चुकी है। अब लोक निर्माण, सिंचाई, लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण समेत अन्य विभागों में अभियंताओं को निर्धारित सीमा तक अधिक वित्तीय अधिकार मिल सकेंगे।

इससे छोटे निर्माण कार्यों के लिए बार-बार उच्च स्तर की मंजूरी लेने की जरूरत कम करने और परियोजनाओं की प्रक्रिया तेज करने का लक्ष्य है।

करीब 5 हजार होमबायर्स के लिए हाईटेक टाउनशिप परियोजना पूरी करेगा LDA

लखनऊ की मेसर्स एपीआईएल की हाईटेक टाउनशिप परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

परियोजना को LDA टेकओवर करेगा और इसे पूरा कराने के लिए प्रस्ताव NCLT के समक्ष रखा जाएगा। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार अधिकतम संभावित देनदारी 2,912 करोड़ रुपये तक हो सकती है। वास्तविक देनदारी IRP प्रक्रिया के जरिए तय होगी।

इससे करीब 5,000 होमबायर्स की रुकी हुई परियोजना से जुड़ी समस्या के समाधान की उम्मीद है। साथ ही शेष अवस्थापना सुविधाओं का विकास और सरकारी जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई है।

सिद्धार्थनगर और हरदोई में बनेंगे तीन नए बस स्टेशन

कैबिनेट ने शोहरतगढ़, बढ़नी और हरदोई की तहसील सवायजपुर में नए बस स्टेशन बनाने को मंजूरी दी है। इसके लिए राजस्व विभाग की चिह्नित भूमि परिवहन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित और नामांतरित की जाएगी।

सरकार का कहना है कि नए बस स्टेशनों से स्थानीय परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी। इसके साथ ही आसपास के क्षेत्रों में व्यापार, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।

लखनऊ-उन्नाव-रायबरेली में नए शहरों को बढ़ावा

कैबिनेट ने लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली को मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत विकसित करने के लिए धनराशि स्वीकृत करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा लखनऊ में स्वीकृत हाईटेक टाउनशिप परियोजना को पूरा करने से जुड़ा प्रस्ताव भी पास किया गया है।

अयोध्या में NSG सेंटर के लिए 65 एकड़ जमीन

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील स्थित ग्राम पूरे लाल खान में करीब 65 एकड़ बंजर भूमि भारत सरकार को निशुल्क आवंटित करने की मंजूरी दी गई है।

इसके साथ ही 10 साल तक की अवधि वाले किरायेदारी/पट्टा विलेखों पर प्रभावी स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट से जुड़े प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।

मत्स्य क्षेत्र में WorldFish के साथ सहयोग

पूर्वांचल में WorldFish परियोजना के संचालन के लिए राज्य सरकार, मत्स्य विभाग और WorldFish के बीच समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र से जुड़े कार्यों और गतिविधियों को आगे बढ़ाना है।

उचित दर दुकानदारों को अतिरिक्त मार्जिन मनी

प्रदेश के उचित दर दुकानदारों के लिए भी कैबिनेट ने राहत दी है। वितरित खाद्यान्न की मात्रा के आधार पर उन्हें 25 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त मार्जिन मनी देने का फैसला किया गया है।

वाहनों की जांच व्यवस्था में बदलाव

प्रदेश में वाहनों की तकनीकी फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) की स्थापना से जुड़ी नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य वाहनों की तकनीकी जांच की व्यवस्था को बेहतर बनाना है।

इस तरह मंगलवार की कैबिनेट बैठक में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, कृषि, रोजगार, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य, परिवहन और प्रशासन से जुड़े कई क्षेत्रों में फैसले लिए गए।