8th Pay Commission: यूपी में कब बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी? 2027 चुनाव से पहले मिलेगा फायदा?
UP: उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की निगाहें आठवें वेतन आयोग पर टिकी हैं। केंद्र सरकार आयोग का गठन कर चुकी है, लेकिन अभी तक वेतन बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर और एरियर को लेकर अंतिम सिफारिशें सामने नहीं आई हैं। ऐसे में यूपी के कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि उन्हें नए वेतनमान का लाभ कब से मिलेगा?
फिलहाल योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में आठवें वेतन आयोग को लागू करने की कोई तारीख घोषित नहीं की है। पहले आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, इसके बाद केंद्र सरकार सिफारिशों पर फैसला करेगी। फिर राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए इसे लागू करने पर विचार कर सकती है।
यूपी के कितने कर्मचारियों और पेंशनरों को मिल सकता है फायदा?
सातवें वेतन आयोग को लागू करते समय उत्तर प्रदेश में करीब 16.52 लाख सरकारी कर्मचारी और 10.50 लाख पेंशनर इसके दायरे में आए थे। इनमें सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और स्थानीय निकायों के कर्मचारी भी शामिल थे।
आठवें वेतन आयोग के तहत लाभ पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों की वास्तविक संख्या अभी तय नहीं है। राज्य सरकार की ओर से नए वेतनमान को अपनाने के फैसले के बाद ही इस संबंध में स्थिति स्पष्ट होगी।
2.86 या 3.83 फिटमेंट फैक्टर पर टिकी निगाहें
आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर कर्मचारियों के बीच काफी चर्चा है। कर्मचारी संगठनों की ओर से 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है, जबकि कुछ अनुमानों में 2.86 के आंकड़े का जिक्र हो रहा है।
हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी इनमें से किसी भी आंकड़े को मंजूरी नहीं दी है। सातवें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कर्मचारियों की कुल सैलरी सीधे 2.57 गुना बढ़ गई थी। वास्तविक वेतन वृद्धि महंगाई भत्ते के समायोजन और नई वेतन संरचना के आधार पर तय हुई थी।
इसलिए आठवें वेतन आयोग में भी केवल फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वास्तविक सैलरी बढ़ोतरी का अनुमान लगाना सही नहीं होगा।
3 मई 2027 तक सौंपनी होगी आयोग की रिपोर्ट
केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को आठवें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की थी। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार कर रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।
इस हिसाब से रिपोर्ट सौंपने की अंतिम समयसीमा 3 मई 2027 है। हालांकि, यह रिपोर्ट जमा करने की निर्धारित समयसीमा है, न कि वेतन बढ़ोतरी लागू होने की तारीख। रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्र सरकार उस पर विचार करेगी और आगे का फैसला लेगी।
यूपी में सातवां वेतन आयोग कब लागू हुआ था?
उत्तर प्रदेश में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार के बाद लागू की गई थीं। केंद्र ने इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से प्रभावी की थीं। इसके बाद तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार ने दिसंबर 2016 में राज्य कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान को मंजूरी दी थी।
यूपी में नया वेतनमान 1 जनवरी 2017 से प्रभावी किया गया था। उस समय करीब 16.52 लाख कर्मचारी और 10.50 लाख पेंशनर इसके दायरे में आए थे। इससे संकेत मिलता है कि केंद्र के फैसले के बाद भी राज्य में इसे लागू करने की अलग प्रक्रिया हो सकती है।
सातवें वेतन आयोग में कितनी बढ़ी थी सैलरी?
सातवें वेतन आयोग में केंद्र सरकार ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया था। महंगाई भत्ते के समायोजन के बाद केंद्र के स्तर पर वेतन और पेंशन में कम से कम 14.29 फीसदी बढ़ोतरी बताई गई थी।
वहीं, उत्तर प्रदेश की तत्कालीन वेतन समिति ने राज्य कर्मचारियों के वेतन में औसतन 14 से 18 फीसदी बढ़ोतरी का अनुमान दिया था। आठवें वेतन आयोग में वास्तविक लाभ भी नई वेतन संरचना और सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।
क्या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ जाएगी सैलरी?
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के बीच यह सवाल चर्चा में है कि क्या चुनाव से पहले आठवां वेतन आयोग लागू हो जाएगा।
फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। आयोग को मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। इसके बाद केंद्र सरकार को सिफारिशों पर फैसला लेना होगा। फिर यूपी सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ का आकलन करेगी। कैबिनेट की मंजूरी और सरकारी आदेश के बाद ही राज्य में नया वेतनमान लागू हो सकेगा।
चुनाव के बाद 2027-28 में लागू हो सकता है नया वेतनमान?
यदि आयोग की रिपोर्ट आने और केंद्र सरकार के फैसले में समय लगता है, तो उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को चुनाव के बाद तक इंतजार करना पड़ सकता है। राज्य सरकार केंद्रीय सिफारिशों की समीक्षा करने के साथ बजट और वित्तीय स्थिति का भी आकलन करेगी।
ऐसे में 2027-28 के दौरान नया वेतनमान लागू होने की संभावना एक अनुमान के तौर पर देखी जा सकती है। हालांकि, योगी सरकार ने अभी इस संबंध में कोई समयसीमा घोषित नहीं की है।
बढ़ी हुई सैलरी और एरियर पर कब होगा फैसला?
यूपी के कर्मचारियों के लिए अभी सबसे बड़ा सवाल है कि नई सैलरी कितनी होगी और एरियर कब मिलेगा। फिलहाल फिटमेंट फैक्टर, वास्तविक वेतन वृद्धि और एरियर की तारीख पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
पहले आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आएगी। इसके बाद केंद्र सरकार सिफारिशों पर निर्णय लेगी। फिर उत्तर प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अलग से आदेश जारी कर सकती है। इसलिए कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी और एरियर के लिए आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।







