जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई से गरमाई सियासत, अखिलेश यादव बोले- ‘छात्रों के साथ हर लड़ाई में सपा खड़ी है’

UP News: रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासनिक कार्रवाई अब राजनीतिक विवाद का रूप लेती जा रही है। रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) द्वारा विश्वविद्यालय की 40 में से 38 इमारतों को बिना स्वीकृत नक्शे के निर्मित बताते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किए जाने के बाद समाजवादी पार्टी खुलकर विश्वविद्यालय के समर्थन में उतर आई है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर छात्रों और उनके अभिभावकों के नाम एक खुला पत्र जारी कर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की लड़ाई में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ मजबूती से खड़ी है।

‘शिक्षा का मंदिर है जौहर यूनिवर्सिटी’

अखिलेश यादव ने अपने पत्र में जौहर यूनिवर्सिटी को शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बताते हुए कहा कि यहां विभिन्न वर्गों और समुदायों के छात्र पढ़ाई करते हैं। उनके अनुसार यदि किसी तरह की प्रशासनिक या तकनीकी कमी है तो उसका समाधान कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के जरिए किया जाना चाहिए, न कि ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई से।

उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से हजारों छात्रों की पढ़ाई और भविष्य प्रभावित हो सकता है।

भाजपा सरकार पर लगाए प्रतिशोध की राजनीति के आरोप

सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार राजनीतिक द्वेष के चलते विश्वविद्यालय को निशाना बना रही है। उनका कहना है कि सरकार शिक्षा संस्थानों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि शिक्षित और जागरूक समाज सत्ता से सवाल पूछता है।

अखिलेश ने यह भी दावा किया कि पहले सरकारी स्कूलों को कमजोर करने की कोशिश की गई और अब विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपने बच्चों को महंगे निजी संस्थानों या विदेशों में शिक्षा नहीं दिला सकते, ऐसे में जौहर यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान उनके लिए उम्मीद का केंद्र हैं।

‘सपा हर स्तर पर करेगी संघर्ष’

अपने पत्र के अंत में अखिलेश यादव ने जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को “अत्यंत निंदनीय” बताया और कहा कि समाजवादी पार्टी छात्रों और शिक्षा संस्थानों के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी।

गौरतलब है कि रामपुर विकास प्राधिकरण ने विश्वविद्यालय की 38 इमारतों को कथित रूप से बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्मित बताते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। इस मामले को लेकर अब प्रदेश की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।