Akhilesh Yadav का बड़ा प्रस्ताव! मेटल का बनेगा Voter ID Card? आधार और बायोमेट्रिक पर रखीं 3 मांगें
Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले वोटर आईडी कार्ड और मतदान प्रक्रिया को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाताओं की पहचान को सुरक्षित बनाने के लिए मेटल के वोटर आईडी कार्ड जारी करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर मतदाताओं को मेटल का वोटर कार्ड बनाकर दिया जाएगा, ताकि उसकी नकल करना आसान न हो।
अखिलेश यादव ने वोटर आईडी को आधार से जोड़ने और मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक पहचान की व्यवस्था लागू करने की भी मांग की है। उनका सुझाव है कि मतदान के समय फिंगरप्रिंट या आंखों की स्कैनिंग के जरिए मतदाता की पहचान की जाए।
मेटल का वोटर आईडी कार्ड बनाने का प्रस्ताव
सपा अध्यक्ष का कहना है कि मौजूदा कागज या प्लास्टिक के वोटर आईडी कार्ड की जगह मेटल कार्ड बनाया जाना चाहिए। उनके मुताबिक, धातु से बने कार्ड की नकल करना मुश्किल होगा और इससे फर्जी पहचान पत्र तैयार करने की आशंका कम हो सकती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर मतदाताओं को ऐसा कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
आधार से लिंक हो वोटर आईडी
अखिलेश यादव ने वोटर आईडी और मतदाता सूची को आधार से जोड़ने की भी मांग की है। उनका कहना है कि जब आधार और बायोमेट्रिक जैसी तकनीक का इस्तेमाल दूसरी सरकारी व्यवस्थाओं में किया जा रहा है, तो मतदान प्रक्रिया में भी इसका उपयोग किया जा सकता है।
मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक पहचान की मांग
अखिलेश यादव ने मतदान केंद्रों पर फिंगरप्रिंट या आंखों की स्कैनिंग के लिए बायोमेट्रिक मशीनें लगाने का सुझाव दिया है। उनका तर्क है कि इससे मतदाता की पहचान की पुष्टि बेहतर तरीके से हो सकेगी और फर्जी मतदान की आशंका कम की जा सकती है।
ठेका किसी को दें, लेकिन मेटल कार्ड बनवाएं
वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए एजेंसी या ठेकेदार के चयन पर भी अखिलेश यादव ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी पसंद की एजेंसी से कार्ड बनवा सकती है, लेकिन मतदाताओं को मेटल का कार्ड जरूर मिलना चाहिए।
अखिलेश यादव के इन सुझावों ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी प्रक्रिया और मतदाता पहचान को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। हालांकि, मेटल वोटर कार्ड और मतदान में बायोमेट्रिक पहचान लागू करने के लिए चुनाव आयोग तथा संबंधित संस्थाओं के स्तर पर निर्णय और नियमों की जरूरत होगी।
