Azam Khan Bail Hearing: आजम खान को मिलेगी जमानत या रहेंगे जेल में? हाईकोर्ट में कपिल सिब्बल की दलील
Uttar Pradesh: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलेगी या उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा, इसका फैसला आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिका है। सोमवार को उनकी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट की डिविजन बेंच में सुनवाई शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट से आज ही अंतरिम आदेश पारित किए जाने की उम्मीद है।
आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अदालत में दलीलें रख रहे हैं, जबकि ईडी की तरफ से अधिवक्ता जोहेब हुसैन पैरवी कर रहे हैं। मामले में केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं। सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर को सुनवाई का दिया था निर्देश
आजम खान ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सीधे सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजते हुए मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया कि याचिका को 16 नवंबर को डिविजन बेंच के सामने सूचीबद्ध किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से सुनवाई के दिन ही अंतरिम राहत की मांग पर आदेश पारित करने का भी अनुरोध किया था। इसी निर्देश के तहत आज हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है।
रिहाई के तुरंत बाद ईडी ने किया था गिरफ्तार
आजम खान को 31 अक्टूबर 2026 को रामपुर जेल से रिहाई मिली थी। वह जेल से बाहर निकले ही थे कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन विशेष पीएमएलए अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।
बाद में ईडी को पूछताछ के लिए चार दिनों की कस्टडी रिमांड मिली, जो 16 नवंबर को शाम 4:30 बजे तक निर्धारित है। फिलहाल आजम खान गाजियाबाद की डासना जेल में हैं। ऐसे में हाईकोर्ट का आज का आदेश उनके लिए बेहद अहम माना जा रहा है।
कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी की मंशा पर उठाए सवाल
आजम खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ईडी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया और मामले की कानूनी बुनियाद पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी गलत मंशा से की गई। सिब्बल ने पुराने मामलों और शिकायतों का हवाला देते हुए ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई के दौरान भी आजम खान की ओर से गिरफ्तारी के समय और उसके पीछे की मंशा पर सवाल उठाए गए थे। वहीं, ईडी का पक्ष है कि मामले में सरकारी धन और निर्माण सामग्री के कथित दुरुपयोग की जांच की जा रही है।
जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट से जुड़ा है मामला
ईडी की जांच रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय और उससे जुड़े जौहर ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन पर केंद्रित है। एजेंसी के मुताबिक, सरकारी निर्माण कार्यों के लिए आवंटित धन और सामग्री का कथित तौर पर विश्वविद्यालय के निर्माण में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा जमीन की खरीद और विश्वविद्यालय के निर्माण में खर्च हुई रकम के स्रोत की भी जांच की जा रही है।
ईडी ने रामपुर के अजीमनगर थाने में दर्ज 26 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। एजेंसी का आरोप है कि कुछ किसानों की कृषि भूमि विश्वविद्यालय के लिए कथित तौर पर दबाव बनाकर हासिल की गई थी। इन आरोपों की जांच अभी जारी है।
426.46 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच
ईडी ने 28 अक्टूबर 2026 को जौहर विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतों से जुड़ी 426.46 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच की थी। एजेंसी के अनुसार, विश्वविद्यालय परिसर की 59 इमारतों और 114 बैनामों के जरिए खरीदी गई जमीन का कुल मूल्यांकन 499.09 करोड़ रुपये किया गया।
ईडी का दावा है कि इस रकम में से केवल 72.63 करोड़ रुपये के वैध स्रोतों का पता चल पाया, जबकि शेष 426.46 करोड़ रुपये को कथित अपराध से अर्जित संपत्ति माना गया। एजेंसी ने अटैच की गई संपत्ति का मौजूदा बाजार मूल्य करीब 1,170 करोड़ रुपये बताया है।
अब हाईकोर्ट के आदेश पर टिकी निगाहें
आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के बीच राजनीतिक और कानूनी हलकों की निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर टिकी हैं। अदालत उनकी अंतरिम राहत की मांग स्वीकार करती है या नहीं, यह सुनवाई के बाद स्पष्ट होगा। फिलहाल जमानत मिलने या याचिका खारिज होने की पुष्टि नहीं हुई है।







