बिहार को सितंबर 2025 में टैक्स डिवॉल्यूशन में बड़ा लाभ, केंद्र से मिला 10,219 करोड़ रुपये

नई दिल्ली/पटना, 3 अक्टूबर 2025:
केंद्र सरकार ने सितंबर 2025 में राज्यों को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के तहत कुल 1,01,603 करोड़ रुपये जारी किए। इसमें बिहार को 10,219 करोड़ रुपये मिले, जो देश में जारी कुल राशि का लगभग 10% है और उत्तर प्रदेश (18,227 करोड़) के बाद दूसरे नंबर पर है। यह आंकड़ा राज्य की जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तय किए गए 15वें वित्त आयोग के फॉर्मूले का परिणाम है।

विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार लंबे समय से आर्थिक रूप से पिछड़ा रहा है और सीमित औद्योगिक आधार के कारण राजस्व जुटाने में चुनौती का सामना करता है। ऐसे में टैक्स डिवॉल्यूशन से मिलने वाली यह राशि राज्य की विकास योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और सिंचाई जैसी परियोजनाओं के लिए बेहद अहम साबित होगी।

सुपरविशेषज्ञों के अनुसार, सितंबर में मिले 10,219 करोड़ रुपये राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में सीधे निवेश के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अन्य प्रमुख राज्यों में मध्य प्रदेश को 7,976 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल को 7,644 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 6,418 करोड़ रुपये और राजस्थान को 6,123 करोड़ रुपये जारी किए गए।

वित्त मंत्रालय के अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में कुल लगभग 1.38 लाख करोड़ रुपये मिलने की संभावना है, जिन्हें 14 किस्तों में वितरित किया जाएगा। केंद्र से लगातार बड़ी हिस्सेदारी मिलने से राज्य की विकास दर तेज होने और जनकल्याण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद मिलेगी।