बिहार में 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा, मखाना बोर्ड और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनाने का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में शनिवार को 8वां बजट पेश किया। बजट में सरकार का फोकस बिहार पर रहा, यहां इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीतारमण ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान किया।

IIT पटना का भी विस्तार होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मखाना बोर्ड और 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनी है। यह साड़ी उन्हें बिहार में रहने वाली दुलारी देवी ने दी है। दुलारी देवी 2021 की पद्म श्री पुरस्कार विजेता हैं।

राज्यसभा सांसद और जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय संजय झा ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट पेश करने के लिए मिथिला पेंटिंग की साड़ी पहन कर मिथिला और बिहार का मान बढ़ाया है।

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो दुनिया के 90 फीसदी मखाना का उत्पादन भारत में होता है। 80% उत्पादन सिर्फ बिहार में होता है। वित्त मंत्री ने बिहार में मखाना बोर्ड के गठन करने का ऐलान किया है।

इससे किसानों और व्यापारियों को प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग का मौका मिलेगा। जो लोग मखाना निकालने में लगे हैं, वो FPO में ऑर्गनाइज किए जाएंगे। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि बोर्ड किसानों को ट्रेनिंग और सपोर्ट देगा। साथ ही उन्हें सरकारी लाभ मिले, ये भी आश्वस्त करेगा।

राज्य के 10 जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में सुपर फूड मखाना उगाया जाता है। बिहार के मखानों को GI Tag मिला है।

IIT पटना का विस्तार होगा। वित्त मंत्री ने इसका ऐलान किया है। इसमें एडमिशन के लिए सीटें बढ़ाने के साथ-साथ नए हॉस्टल भी बनाया जाएगा। अभी तक 2,883 स्टूडेंट्स की सीटें थी। ये बढ़कर 6500 हो सकती है। दो बॉयज हॉस्टल और एक गर्ल्स हॉस्टल हैं। जल्द इनकी संख्या बढ़ जाएगी।

वित्त मंत्री ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट की स्थापना करने की घोषणा की है। इसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट होगी। इसकी मदद से पूरे पूर्वी भारत के किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत के साथ युवाओं को स्किल्ड किया जाएगा, ताकि युवाओं को बेहतर स्किल दिया जाए और यूथ के लिए रोजगार का मौका दिया जाएगा।

इसके अलावा, केंद्र सरकार पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को केंद्र सरकार आर्थिक मदद देगी। इससे बड़ी संख्या में किसानों को मदद मिलेगी। तकरीबन 50 हजार हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को योजना का लाभ मिलेगा।

बजट का रिएक्शन देते हुए बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कहा, 'मखाना बोर्ड के गठन से किसानों को काफी फायदा होगा। देश के 100 जिलों के किसानों की आय बढ़ेगी। इससे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।'