5 साल की बच्ची से दरिंदगी और हत्या, दोषी को मिलेगी फांसी! बंगाल में 34 साल बाद ऐतिहासिक फैसला
Kolkata: पश्चिम बंगाल में पांच साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने निचली अदालत द्वारा दोषी को दी गई फांसी की सजा बरकरार रखी है। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को मिलने वाले मुआवजे की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है।
इस फैसले को बंगाल में करीब 34 साल बाद मृत्युदंड से जुड़े एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले 7 अगस्त 1992 को धनंजय चटर्जी के मामले में मृत्युदंड का आदेश सामने आया था।
24 नवंबर 2024 को लापता हुई थी बच्ची
मामला हुगली जिले के गुराप इलाके का है। 24 नवंबर 2024 को पांच साल की बच्ची अचानक लापता हो गई थी। बाद में उसका क्षत-विक्षत शव आरोपी के घर से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। जांच में सामने आया कि आरोपी ने बच्ची को कई बार दीवार पर पटका था, जिससे उसकी मौत हो गई।
2025 में पॉक्सो अदालत ने सुनाई थी फांसी
इस मामले में 51 वर्षीय आरोपी के खिलाफ मुकदमा चला। वर्ष 2025 में हुगली की पॉक्सो अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। इसके बाद सजा की पुष्टि के लिए मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा।
हाईकोर्ट ने क्यों बरकरार रखी फांसी?
राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने हाईकोर्ट में मामले के दस्तावेजों और साक्ष्यों को विस्तार से प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अदालत ने अपराध की गंभीरता और आरोपी के सुधरने की संभावना नहीं होने को ध्यान में रखते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
पीड़ित परिवार को अब 15 लाख रुपये मुआवजा
अदालत ने पीड़ित परिवार को पहले दिए गए 10 लाख रुपये के मुआवजे को अपर्याप्त माना। इसके बाद मुआवजे की राशि बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने का निर्देश दिया।
एनकाउंटर की मांग के बीच न्यायिक प्रक्रिया पर जोर
विशेष लोक अभियोजक ने फैसले को सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। उनका कहना था कि जघन्य अपराधों के बाद कई बार लोग तत्काल एनकाउंटर की मांग करते हैं, लेकिन यह फैसला दिखाता है कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत भी गंभीर अपराधों में कठोर सजा दी जा सकती है।
इस घटना ने एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा और उनके खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वहीं, हाईकोर्ट के फैसले को पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।







