यूपी में कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! अधिकतम 7,000 रुपये बोनस, DA-DR भी बढ़ेगा

Uttar Pradesh:  उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले बड़ी राहत की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए करीब 14.82 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने की तैयारी कर रही है। वित्त विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए भेज दिया है। मंजूरी मिलने के बाद बोनस भुगतान का आदेश जारी किया जा सकता है। पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 7,000 रुपये तक बोनस मिलने की संभावना है।

इस फैसले से प्रदेश सरकार पर एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने का अनुमान है। बोनस के साथ-साथ कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में भी बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है।

किन कर्मचारियों के खाते में आएगा बोनस?

सरकार की प्रस्तावित योजना के तहत पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को बोनस का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा राजकीय विभागों में कार्यप्रभारित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी इसके दायरे में शामिल होंगे।

राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के पात्र कर्मचारियों को भी बोनस देने का प्रस्ताव है। हालांकि, हर कर्मचारी को मिलने वाली वास्तविक रकम उसके वेतन और निर्धारित पात्रता शर्तों के आधार पर तय होगी। बोनस की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये बताई गई है।

नवंबर की सैलरी में बढ़ा हुआ DA मिलने की उम्मीद

बोनस के बाद प्रदेश सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का लाभ देने की तैयारी में है। इसके लिए वित्त विभाग अलग से प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री के पास भेजेगा।

प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ते का नकद भुगतान दिसंबर में मिलने वाले नवंबर महीने के वेतन के साथ होने की संभावना है। वहीं, राज्य के 12 लाख से अधिक पेंशनरों को भी 3 प्रतिशत बढ़ी महंगाई राहत का लाभ मिल सकता है।

जुलाई से अक्टूबर तक के एरियर का भी मिलेगा लाभ

DA में प्रस्तावित बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर तक के चार महीने का एरियर भी मिलने की उम्मीद है। इसके भुगतान के लिए जीपीएफ खातों में राशि जमा कराने और बचत पत्रों के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था प्रस्तावित है।

इस तरह कर्मचारियों को पहले बोनस और फिर बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिल सकता है। हालांकि, बोनस और DA-DR दोनों मामलों में अंतिम तस्वीर मुख्यमंत्री की मंजूरी और सरकार के आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।