वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया देश का अंतरिम बजट, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में देश का अंतरिम बजट पेश किया. आगामी महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं. इसलिए अंतरिम बजट से लोगों को कोई बड़ी खुशखबरी की आस लगी हुई थी. खासकर आयकरदाताओं को काफी उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब में बदलाव होगा. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि  भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 10 वर्षों में गहरा सकारात्मक परिवर्तन देखा है, भारत के लोग आशा के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं. जब हमारी सरकार - पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में- 2014 में सत्ता संभाली तब देश को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था. सरकार ने उन चुनौतियों पर सही तरीके से काबू पाया. हमें गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, उनकी जरूरतें और आकांक्षाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं. पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए...ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70% आवास महिलाओं को मिले हैं. हमारी सरकार ने नागरिक प्रथम और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन दृष्टिकोण के साथ जवाबदेह, जन केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन प्रदान किया है. भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर भारत और दूसरे देशों के लिए भी एक परिवर्तनकारी कदम है. कोविड के बावजूद हमने पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ। 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कृषि क्षेत्र की और वृद्धि के लिए, सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश को और बढ़ावा देगी. आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी कवर किया जाएगा. तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर लागू किए जाएंगे, ये हैं- 1) ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, 2) पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, 3) उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर। मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गतिशक्ति के तहत परियोजनाओं की पहचान की गई है. यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा. जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार विकसित भारत के लक्ष्य का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करेगी. घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी.2024-25 में राजकोषीय घाटा GDP का 5.1% रहने का अनुमान है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव करती हूं. वित्त वर्ष 2025 में बुनियादी ढांचे के लिए परिव्यय बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है.