लोकसभा में पेपर लीक संशोधन विधेयक पर बवाल, सदन 2 बजे तक स्थगित

Parliament Monsoon Session 2026: लोकसभा में सोमवार को सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया गया. सरकार का कहना है कि इस संशोधन का उद्देश्य पेपर लीक और परीक्षा में संगठित धोखाधड़ी के मामलों पर और सख्त कार्रवाई करना है. प्रस्तावित कानून के तहत सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने, जांच दो महीने के भीतर पूरी करने और आरोपपत्र दाखिल होने के बाद तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का प्रावधान किया गया है. साथ ही दोषियों के लिए 5 से 10 साल तक की सजा, संगठित गिरोहों के मामलों में कम से कम 7 साल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान भी प्रस्तावित है.

वहीं, विधेयक पेश होने के दौरान विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा किया. लगातार नारेबाजी के कारण लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी और अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी. संसद के मानसून सत्र में विपक्ष लगातार सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेर रहा है, जिसके चलते कार्यवाही बार-बार बाधित हो रही है.