लखनऊ में बनेगा भव्य और हाईटेक विधानसभा भवन, योगी सरकार ने शुरू की 100 करोड़ की मेगा तैयारी
Lucknow: उत्तर प्रदेश विधानसभा को जल्द ही नया और आधुनिक भवन मिलने जा रहा है. करीब 98 साल पुराने ऐतिहासिक विधानसभा भवन की जगह अब एक नया अत्याधुनिक विधानसभा परिसर तैयार किया जाएगा. योगी सरकार इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर तेजी से काम कर रही है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 100 करोड़ रुपये बताई जा रही है. जिस ऐतिहासिक विधान भवन की इमारत का उद्घाटन 21 फ़रवरी 1928 को किया गया था वह अब रिटायर होने जा रहा है. यह भवन शिफ्ट होकर लखनऊ में बेहद ही खूबसूरत लोकेशन में शिफ्ट होने जा रहा है. इस पर करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने की तैयारी है. चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में.
कहां बनेगा भव्य सत्ता का केंद्र: राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर स्थित सहारा सिटी की 245 एकड़ विशाल जमीन पर उत्तर प्रदेश का नया विधान भवन आकार लेने जा रहा है. LDA ने इसके लिए कंसल्टेंट-आर्किटेक्ट के चयन का टेंडर जारी कर दिया है. LDA वीसी प्रथमेश कुमार ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है.
लीज रद्द होने के बाद मिली जमीन: दरअसल, विपुल खंड स्थित यह 245 एकड़ जमीन पहले नगर निगम और LDA की थी, जिसे सहारा इंडिया समूह को लीज पर दिया गया था. शर्तों के उल्लंघन और गलत इस्तेमाल के चलते लखनऊ नगर निगम ने 9 अक्टूबर को इस लीज को औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया. इसके बाद से ही यह जमीन शासन के नियंत्रण में आ गई.
इस वजह से ली गई जमीन: मौजूदा विधानसभा भवन करीब 98 साल पुराना हो चुका है. भविष्य में परिसीमन के बाद विधायकों की बढ़ती संख्या, डिजिटल कामकाज और सुरक्षा मानकों को देखते हुए नया भवन बनाना जरूरी हो गया था. सरकार को नए परिसर के लिए कम से कम 200 एकड़ जमीन चाहिए थी.सहारा सिटी की 245 एकड़ जमीन लोकेशन, साइज और कनेक्टिविटी के लिहाज से बिल्कुल फिट बैठती है.
क्या-क्या होगा खास: प्रस्तावित नया परिसर सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रहेगा. इसमें विधानसभा भवन, विधान परिषद, मुख्यमंत्री-मंत्री-विधायकों के चैंबर, विशाल पार्किंग, ग्रीन बेल्ट और सचिवालय तक को एक ही जगह लाने पर मंथन चल रहा है.इसे ‘ई-विधानसभा’ के तौर पर विकसित किया जाएगा, जहां सारा कामकाज पेपरलेस और स्मार्ट टेक्नोलॉजी से होगा.
एलडीए क्या कर रहा: LDA ने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के साथ 13 मार्च को MoU साइन किया है. चयनित कंसल्टेंसी कंपनी को 2 महीने में जमीन की विस्तृत फिजिबिलिटी रिपोर्ट देनी होगी. रिपोर्ट में जमीन की सटीक सीमाएं, मौजूदा स्थिति, निर्माण की संभावनाएं और चुनौतियों का जिक्र होगा.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 11 फरवरी को 2026-27 के बजट में नए विधान भवन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया था.शासन ने 4 फरवरी को ही LDA को जगह तय कर डिजाइन प्रस्तुत करने का आदेश दिया था.
अफसर क्या बोले: LDA VC प्रथमेश कुमार ने बताया किइस पूरी परियोजना के लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जबकि PWD तकनीकी पहलुओं पर काम करेगा. कंसल्टेंट की रिपोर्ट मिलने के बाद शासन स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. डिजाइन फाइनल होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने प्रजेंटेशन दिया जाएगा.
