आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी का शासनादेश जारी, सितंबर से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी का शासनादेश जारी कर दिया है। मंगलवार को अपर मुख्य सचिव, महिला कल्याण एवं बाल विकास लीना जौहरी ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया।

नई व्यवस्था के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के राज्यांश में 4,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के राज्यांश में 2,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त वृद्धि की गई है। इसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कुल 12,000 रुपये और सहायिकाओं को 6,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

फिक्स्ड और वैरिएबल पीएलआई में भी बढ़ोतरी

शासनादेश के मुताबिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के राज्यांश में 1,500 रुपये अतिरिक्त फिक्स्ड मानदेय और 2,500 रुपये अतिरिक्त वैरिएबल पीएलआई मानदेय बढ़ाया गया है। वहीं, सहायिकाओं के राज्यांश में 750 रुपये अतिरिक्त फिक्स्ड मानदेय और 1,250 रुपये अतिरिक्त वैरिएबल पीएलआई मानदेय की वृद्धि की गई है।

इससे पहले भारत सरकार के मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि तथा राज्य सरकार के अतिरिक्त मानदेय को मिलाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 8,000 रुपये और सहायिकाओं को 4,000 रुपये प्रतिमाह मिल रहे थे।

सितंबर 2026 से लागू होगी बढ़ोतरी

सरकार की ओर से जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि बढ़ा हुआ मानदेय सितंबर 2026 से प्रभावी होगा। इसका भुगतान अक्टूबर 2026 में किया जाएगा।

सरकार ने यह फैसला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बढ़ते कार्य-दायित्व को देखते हुए लिया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE), पोषण सेवाओं, डिजिटल माध्यमों के बढ़ते इस्तेमाल और विभिन्न विभागीय योजनाओं के अभिसरण में आंगनवाड़ी कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

निदेशक को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश

अपर मुख्य सचिव लीना जौहरी ने निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार हर्षिता माथुर को शासनादेश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में इस व्यवस्था में किसी भी तरह का बदलाव मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन के अधीन होगा।