वरिष्ठ पत्रकार सीताराम अग्रवाल को मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने किया सम्मानित, पत्रकार पेंशन योजना की बढ़ी राशि का मिला लाभ
Kolkata News: पश्चिम बंगाल में वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पेंशन की राशि बढ़ाकर 5 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने के बाद 1 सितंबर 2026 को इस संशोधित योजना की औपचारिक शुरुआत की गई। राज्य सचिवालय नवान्न में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने वरिष्ठ पत्रकार सीताराम अग्रवाल का स्वागत और सम्मान किया।
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने श्री अग्रवाल को उत्तरीय पहनाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। उन्हें बढ़ी हुई पेंशन राशि के 5 हजार रुपये का प्रतीकात्मक चेक भी प्रदान किया गया।
2018 में शुरू हुई थी पत्रकार पेंशन योजना
राज्य में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के अवसर प्राप्त पत्रकारों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। उस समय पेंशन की राशि 2,500 रुपये प्रतिमाह निर्धारित थी। अब संशोधित व्यवस्था के तहत इसे बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
खास बात यह रही कि वर्ष 2018 में जब पहली बार 31 पत्रकारों को इस योजना का लाभ दिया गया था, तब उस सूची में सीताराम अग्रवाल का नाम सबसे ऊपर था। संशोधित योजना के तहत तैयार नई सूची में भी उनका नाम पहले स्थान पर रहा।
नवान्न में आयोजित हुआ सम्मान समारोह
एक सितंबर को नवान्न सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारों के लिए संशोधित पेंशन योजना को लागू किया गया। मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने वरिष्ठ पत्रकारों के सम्मान को पत्रकारिता के लंबे योगदान की पहचान बताया।
कार्यक्रम में कुछ पत्रकारों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड भी वितरित किए गए। इससे पत्रकारों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में भी पहल की गई।
कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
समारोह में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. शारद्वत मुखर्जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमती सुमना सरकार, सूचना एवं संस्कृति विभाग तथा पर्यटन विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती पूर्णिमा चक्रवर्ती, मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी, पत्रकार और गणमान्य लोग मौजूद रहे।
पत्रकारों के लिए पेंशन राशि में वृद्धि को लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे वरिष्ठ पत्रकारों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे सेवानिवृत्त और अवसर प्राप्त पत्रकारों को हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी होगी।







