'खेल बिगाड़ने नहीं, बनाने आए हैं'… यूपी चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे का बड़ा बयान
Balia: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज होने लगी है। आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम के गठबंधन से बने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा ने भी अपनी चुनावी तैयारियों के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। गठबंधन के नेता दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग की एकजुटता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बता रहे हैं। मोर्चा के नेताओं ने भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों पर निशाना साधते हुए 2027 में सत्ता हासिल करने का दावा किया है।

शमीम खान बोले- 2027 में सरकार बनाएगा सामाजिक परिवर्तन मोर्चा
एआईएमआईएम के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दलितों, मुस्लिमों और कमजोर वर्गों के सामने अत्याचार, महंगाई, भ्रष्टाचार और खराब व्यवस्था जैसी समस्याएं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी राजनीतिक पार्टियां दलित और मुस्लिम नेतृत्व को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहतीं।
शमीम खान ने भाजपा और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता मौजूदा सरकार से परेशान है और सपा भी अपना राजनीतिक भरोसा खो रही है। उन्होंने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ आने को नए राजनीतिक विकल्प की शुरुआत बताया।
आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमों का जिक्र करते हुए शमीम खान ने कहा कि यदि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा सत्ता में आता है तो कथित फर्जी मुकदमों को वापस लेने की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने अखिलेश यादव पर भी मुस्लिम और यादव समाज की राजनीतिक अपेक्षाएं पूरी नहीं करने का आरोप लगाया।
दलित-मुस्लिम-पिछड़ा वर्ग की एकजुटता पर बड़ा दांव
आजाद समाज पार्टी के बलिया जिलाध्यक्ष हंस राव वीरू ने कहा कि दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग एकजुट हुआ तो 2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया इतिहास बन सकता है। उन्होंने बलिया के मतदाताओं से गठबंधन के प्रत्याशियों को समर्थन देने की अपील की।
उन्होंने 26 नवंबर को लखनऊ के रमाबाई आंबेडकर पार्क में प्रस्तावित बहुजन स्वराज संकल्प महारैली को लेकर भी बड़ा दावा किया। उनके मुताबिक, प्रदेश के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में लोग रैली में पहुंचेंगे।
सोशल मीडिया पर गठबंधन को लेकर वायरल कथित 100 करोड़ रुपये की डील के वीडियो पर उन्होंने इसे एआई से तैयार किया गया भ्रामक प्रचार बताया। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।
बलिया की सातों विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने के सवाल पर हंस राव वीरू ने कहा कि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। 26 नवंबर की रैली के बाद चुनावी रणनीति और संभावित प्रत्याशियों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
'खेल बिगाड़ने नहीं, बनाने आए हैं'
भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सोनू टैगोर ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि दलित और मुस्लिम समुदाय लंबे समय से राजनीतिक उपेक्षा और अत्याचार का सामना कर रहे हैं। इन्हें न्याय और राजनीतिक भागीदारी दिलाने के उद्देश्य से तीसरे मोर्चे का गठन किया गया है।
मोर्चा को सपा का खेल बिगाड़ने वाला गठबंधन बताए जाने पर सोनू टैगोर ने कहा, 'हम खेल बिगाड़ने नहीं, खेल बनाने आए हैं। लेकिन जिनका खेल बिगड़ रहा है, उन्हें दर्द तो होगा ही।'
उन्होंने कहा कि अब तक दलित और मुस्लिम वोटों के सहारे राजनीति होती रही है, लेकिन अब ये समुदाय अपना राजनीतिक विकल्प तैयार करना चाहते हैं।
सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख का दिया उदाहरण
दलित-मुस्लिम एकता की बात करते हुए सोनू टैगोर ने सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि दोनों ने महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। उन्होंने टीपू सुल्तान का भी जिक्र करते हुए सामाजिक बदलाव के लिए एकजुटता को जरूरी बताया।
चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाने का दावा
सोनू टैगोर ने दावा किया कि दलित और मुस्लिम समाज ने चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद देश में कहीं भी दलित और मुस्लिमों के साथ अत्याचार होने पर उनके पक्ष में खड़े होते हैं। इसी वजह से इन वर्गों में उनके प्रति भरोसा बढ़ रहा है।
2027 में किसका बिगड़ेगा सियासी गणित?
सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के नेताओं के बयानों से साफ है कि गठबंधन 2027 के विधानसभा चुनाव में दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग की एकजुटता को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। भाजपा और सपा दोनों को निशाने पर लेकर मोर्चा खुद को तीसरे राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश कर रहा है।
हालांकि, गठबंधन की वास्तविक चुनावी ताकत, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की रणनीति और मतदाताओं के बीच उसकी स्वीकार्यता का पता चुनावी गतिविधियां आगे बढ़ने के साथ ही चलेगा। फिलहाल 26 नवंबर की प्रस्तावित महारैली को गठबंधन के लिए एक अहम राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है।







