यूपी के पंचायत सहायकों का बढ़ा मानदेय, अब हर महीने मिलेंगे 9 हजार रुपये; सेवा सुरक्षा से मातृत्व अवकाश तक कई बड़े फैसले

UP News: उत्तर प्रदेश के 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों के लिए बुधवार को कई अहम फैसलों की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायत सहायकों के मानदेय में 50 फीसदी बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। अब उन्हें हर महीने 6 हजार रुपये की जगह 9 हजार रुपये मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही सेवा सुरक्षा, कैशलेस उपचार और महिला पंचायत सहायकों के लिए मातृत्व अवकाश जैसी सुविधाएं भी देने का निर्णय लिया गया है।

पंचायत सहायकों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई वार्ता के बाद पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आंदोलन कर रहे पंचायत सहायकों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की ओर से लिए गए फैसलों की जानकारी दी गई।

DBT के जरिए खाते में आएगा 9 हजार रुपये मानदेय

फिलहाल पंचायत सहायकों को राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली राशि से मानदेय का भुगतान किया जाता है। अब इसमें बदलाव किया जाएगा। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद DBT के माध्यम से सीधे पंचायत सहायकों के बैंक खातों में मानदेय भेजने की व्यवस्था लागू की जाएगी।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रत्येक पंचायत सहायक को हर महीने 9 हजार रुपये मिलेंगे। इससे प्रदेश के 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों को लाभ मिलेगा।

प्रधान और सचिव मनमाने तरीके से नहीं हटा सकेंगे

पंचायत सहायकों की सेवा सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब ग्राम प्रधान या पंचायत सचिव अपने स्तर से किसी पंचायत सहायक को सेवा से नहीं हटा सकेंगे।

किसी पंचायत सहायक को हटाने का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। यानी सेवा समाप्ति के मामले में निर्धारित प्रक्रिया और समिति की भूमिका होगी।

आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस होंगे

सरकार की ओर से यह भी फैसला लिया गया है कि पंचायत सहायकों के आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लिया जाएगा। आंदोलन के दौरान जिन पंचायत सहायकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाया गया था, उनकी दोबारा बहाली भी की जाएगी।

महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश

सरकार ने महिला पंचायत सहायकों के लिए भी महत्वपूर्ण सुविधा का ऐलान किया है। अब उन्हें मातृत्व अवकाश की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा पंचायत सहायकों के उपचार के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है।

फैसले के बाद पंचायत सहायकों ने खत्म किया धरना

अपनी मांगों को लेकर पंचायत सहायक लंबे समय से धरना दे रहे थे। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे प्रतिनिधियों के साथ पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बातचीत की। वार्ता के बाद प्रतिनिधियों को सरकार के फैसलों की जानकारी दी गई।

इसके बाद पंचायत सहायकों के प्रतिनिधि मंत्री के साथ हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद रहे। सरकार की ओर से मानदेय बढ़ाने, सेवा सुरक्षा, मुकदमे वापस लेने, बहाली, मातृत्व अवकाश और कैशलेस उपचार समेत कई फैसलों की जानकारी मिलने के बाद पंचायत सहायकों ने अपना धरना समाप्त कर दिया।