मनरेगा की जगह ‘वीबीजी राम जी’ कानून: 125 दिन की रोजगार गारंटी, योगी का कांग्रेस-इंडिया गठबंधन पर सीधा हमला

National News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़े बदलाव का दावा करते हुए मंगलवार को नए कानून विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी ‘वीबीजी राम जी’ अधिनियम 2025 को ऐतिहासिक बताया। लखनऊ में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि यह कानून पुराने मनरेगा की जगह लेकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा और किसानों व मजदूरों को वास्तविक रूप से सशक्त करेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नए कानून के तहत रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। अब श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान का प्रावधान होगा और यदि मजदूरी भुगतान में देरी होती है तो अनिवार्य मुआवजा देना होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मांग के बावजूद काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता अब कानूनी अधिकार होगा।

पीएम मोदी और एनडीए का जताया आभार

योगी आदित्यनाथ ने इस सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह कदम विकसित भारत के संकल्प को जमीन पर उतारने की दिशा में मजबूत आधार बनेगा। उनके अनुसार, यह कानून केवल रोजगार नहीं, बल्कि स्थायी आजीविका और ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ बुनियादी ढांचे का निर्माण सुनिश्चित करेगा।

कांग्रेस और ‘इंडिया’ गठबंधन पर तीखा हमला

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जिन्होंने दशकों तक देश के संसाधनों को लूटा और गरीबों व युवाओं को पलायन के लिए मजबूर किया, वही आज पारदर्शी सुधारों पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन दलों को डर है कि अगर जनता यह पूछने लगे कि उनके शासनकाल में ऐसे सुधार क्यों नहीं हुए, तो उनकी नाकामियां उजागर हो जाएंगी।

मनरेगा पर गंभीर आरोप

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मनरेगा अपने उद्देश्य में विफल रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस योजना में फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी हाजिरी, मजदूरी भुगतान में देरी, कमजोर सोशल ऑडिट और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त था। श्रमिकों को न समय पर काम मिला, न ही समय पर भुगतान, जबकि किसानों को बुवाई और कटाई के मौसम में मजदूरों की भारी कमी झेलनी पड़ी।

गांव-केंद्रित विकास का दावा

मुख्यमंत्री ने ‘वीबीजी राम जी’ कानून को गांव-केंद्रित विकास का मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने वाला कदम है। उन्होंने भरोसा जताया कि यह कानून रोजगार की गारंटी देगा, आजीविका सुनिश्चित करेगा और ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा।

इस पत्रकार वार्ता में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और एनडीए के सहयोगी दलों के निषाद पार्टी, सुभासपा और अपना दल (एस) के मंत्री भी मौजूद रहे।