बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे के लिए DPR निर्माण की मंजूरी, 305 करोड़ से बनेगा IIT रिसर्च पार्क, कैबिनेट बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी. राज्य में बक्सर से भागलपुर तक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. इसके लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए 66.58 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा दरभंगा में कैंसर अस्पताल और पटना में IIT रिसर्च पार्क बनाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिली है.
बिहार में बनने वाला प्रस्तावित 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे कई जिलों के लिए विकास का नया रास्ता खोल सकता है. यह एक्सप्रेस-वे बक्सर से शुरू होकर अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध के पास से गुजरते हुए भागलपुर तक पहुंचेगा.
इस परियोजना की DPR तैयार करने के लिए कैबिनेट ने 66.58 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. आगे इस एक्सप्रेस-वे को प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया हाईवे से जोड़ने की भी योजना है. इस सड़क के बनने से बिहार के कई जिलों के बीच आवागमन आसान होगा. साथ ही व्यापार, उद्योग, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है.
स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है.दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में कैंसर अस्पताल चलाने की मंजूरी दी गई है. इस अस्पताल का संचालन मुजफ्फरपुर स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की ओर से किया जाएगा. यहां सिर और गर्दन के कैंसर का इलाज उपलब्ध कराने की योजना है. इससे दरभंगा और आसपास के जिलों के मरीजों को इलाज के लिए दूसरे बड़े शहरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा.
तकनीकी शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए पटना में 305 करोड़ रुपये की लागत से IIT रिसर्च पार्क बनाया जाएगा. कैबिनेट ने इस परियोजना के लिए IIT मद्रास के CUBE संस्थान को मुख्य सलाहकार और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनाने की मंजूरी दी है. इस रिसर्च पार्क में नई तकनीक, वैज्ञानिक शोध और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा. इससे बिहार के युवाओं, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलने की उम्मीद है.
सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर यह जानकारी दी कि बिहार में डिजिटल प्रशासन को नई मजबूती देने के लिए सूचना प्रावैधिकी विभाग में 124 स्थायी पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है. सरकार ने सूचना प्रावैधिकी विभाग के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में ई-गवर्नेस, प्लानिंग और प्रोजेक्ट्स से संबंधित कुल 124 स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दी है.
इस महत्वपूर्ण निर्णय से डिजिटल सेवाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी होगा, सरकारी योजनाओं के संचालन में तेजी आएगी और आम नागरिकों को बेहतर एवं सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
साथ ही बैठक में पंचायती राज विभाग की ओर से निर्मित और निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाने के लिए 482.82 करोड़ की स्वीकृति दी है. इस महत्वपूर्ण निर्णय से बिजली पर निर्भरता कम होगी. इसके अलावा पंचायत सरकार भवनों में ऊर्जा सुविधाएं बेहतर होंगी और ग्रामीण इलाकों में जनसेवाओं का संचालन अधिक आसान होगा. इस तरह से अन्य फैसलों पर भी कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी.







