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किसानों के लिए बड़ा एक्शन! राम कृपाल यादव ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

Patna:  सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने पूर्णिया और मुंगेर प्रमंडल में विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को किसानों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के सख्त निर्देश दिए. मुंगेर में धान अधिप्राप्ति की उपलब्धि 99.92% और पूर्णिया में 99.72% रही। मंत्री ने लंबित सत्यापन, गोदाम निर्माण और पैक्सों के कम्प्यूटरीकरण में तेजी लाने को कहा...
 
RAMKRIPAL YADAV

Patna: सहकारिता मंत्री श्री राम कृपाल यादव ने पूर्णिया एवं मुंगेर प्रमंडल के सभी जिलों में सहकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों और सहकारिता से जुड़े लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले, इसके लिए सभी स्तरों पर प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

PATNA

धान अधिप्राप्ति में दोनों प्रमंडलों में 99 फीसदी से अधिक उपलब्धि

समीक्षा बैठक में खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत धान अधिप्राप्ति और चावल की आपूर्ति की स्थिति पर विशेष चर्चा हुई। मुंगेर प्रमंडल में धान अधिप्राप्ति लक्ष्य के विरुद्ध करीब 99.92 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई, जबकि चावल आपूर्ति की उपलब्धि 99.56 प्रतिशत रही।

वहीं पूर्णिया प्रमंडल में धान अधिप्राप्ति की उपलब्धि करीब 99.72 प्रतिशत और चावल आपूर्ति की उपलब्धि 97.62 प्रतिशत रही। मंत्री ने शेष कार्यों को जल्द पूरा करने तथा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखने का निर्देश दिया।

फसल सहायता योजना के लंबित सत्यापन जल्द पूरे करने का निर्देश

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बैठक में बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों के क्षेत्र सत्यापन एवं विभिन्न स्तरों पर चल रहे सत्यापन कार्यों की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने लंबित सत्यापन कार्यों को अभियान चलाकर शीघ्र पूरा करने को कहा, ताकि पात्र किसानों को सहायता राशि का लाभ समय पर मिल सके।

उन्होंने जिला एवं प्रखंड स्तर के अधिकारियों को लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने और अनावश्यक देरी को समाप्त करने का निर्देश दिया।

गोदाम निर्माण में तेजी लाने पर जोर

सहकारी संस्थाओं के माध्यम से बनाए जा रहे गोदामों की प्रगति की समीक्षा करते हुए मंत्री ने निर्माणाधीन और लंबित परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराने को कहा। उन्होंने कहा कि विकसित किए जा रहे भंडारण ढांचे का प्रभावी इस्तेमाल किसानों और सहकारी समितियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए।

पैक्सों को सक्रिय और डिजिटल बनाने का निर्देश

बैठक में पैक्सों के कम्प्यूटरीकरण और उनके सक्रिय संचालन की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि सभी पैक्सों को सक्रिय एवं कार्यशील बनाने के लिए जिला स्तर पर नियमित निगरानी की जाए। साथ ही डिजिटल माध्यम से किसानों और सदस्यों को अधिक से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।

माइक्रो एटीएम से ग्रामीण बैंकिंग को मिलेगी मजबूती

‘सहकारिता में सहकार’ और बैंक मित्र योजना के तहत सहकारी संस्थाओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं के विस्तार की भी समीक्षा हुई।

मुंगेर प्रमंडल में 146 माइक्रो एटीएम के माध्यम से 9,298 खातों से संबंधित सेवाएं संचालित की जा रही हैं और 1,134.78 लाख रुपये की जमा राशि दर्ज की गई है। वहीं पूर्णिया प्रमंडल में 74 माइक्रो एटीएम के माध्यम से 3,702 खातों से संबंधित सेवाएं और 83.79 लाख रुपये की जमा राशि की जानकारी दी गई।

मंत्री ने PACS, PDCS, PVCS सहित अन्य सहकारी संस्थाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की पहुंच को और मजबूत करने का निर्देश दिया।

किसानों को KCC और ऋण सुविधाएं समय पर देने पर जोर

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के वितरण की समीक्षा करते हुए राम कृपाल यादव ने कहा कि पात्र किसानों को KCC सहित अन्य ऋण सुविधाओं का लाभ दिलाने में किसी तरह की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने PACS और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए।

‘PACS’ को बहुउद्देशीय संस्थाओं के रूप में विकसित करने पर जोर

मंत्री ने कहा कि सहकारिता विभाग की सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय, सुविधा और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है। इसके लिए PACS को मजबूत, पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और बहुउद्देशीय संस्थाओं के रूप में विकसित करना जरूरी है।

उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र में नियमित भ्रमण कर योजनाओं की वास्तविक स्थिति की निगरानी करने और स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बैठक में विभागीय अपर सचिव श्री अभय कुमार सिंह, अपर निबंधक श्री विकास कुमार बरियार, संबंधित प्रमंडलों के क्षेत्रीय पदाधिकारी, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।