बिहार में न्याय व्यवस्था को मजबूती, 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का ऐलान, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरीने किया बड़ा फैसला
Bihar: बिहार में न्याय व्यवस्था को और अधिक सशक्त व प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का ऐलान किया है। इस निर्णय का उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करना और आम जनता को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से गंभीर आपराधिक मामलों, महिला उत्पीड़न, दुष्कर्म, और लंबे समय से लंबित मुकदमों के निपटारे में तेजी आएगी. इससे न्याय प्रक्रिया में लोगों का विश्वास और मजबूत होगा तथा पीड़ितों को जल्द राहत मिल सकेगी. अपराध पर नियंत्रण और मामलों के जल्द निपटारे के लिए राज्य सरकार 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करेगी.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए कहा, ''राज्य में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा.''
अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और त्वरित न्याय की दिशा में बड़ा कदम।
— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) July 4, 2026
अपराध से जुड़े मामलों के शीघ्र निस्तारण एवं नियंत्रण के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की कार्रवाई की जाएगी। #FastTrackCourt #Justice #LawAndOrder #GoodGovernance
सरकार का मानना है कि इस कदम से गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी, आम लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा भी मजबूत होगा. इस पहल से लंबित आपराधिक मामलों के तेजी से निपटारे में मदद मिलेगी.
न्याय व्यवस्था को पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार (04 जुलाई) को बोधगया में आयोजित 'नए आपराधिक विधियों पर दो दिवसीय राज्य-स्तरीय सम्मेलन' को संबोधित किया. उन्होंने न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने पर खास जोर दिया. सीएम ने कहा कि बिहार की पहचान हमेशा से 'न्याय के साथ विकास' की रही है.
अपराधियों पर सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी- सम्राट चौधरी
उन्होंने एक्स पर एक दूसरे पोस्ट में लिखा, ''नई आपराधिक विधियों का उद्देश्य अपराध पर प्रभावी नियंत्रण, पीड़ितों को समयबद्ध न्याय और कानून का कठोर अनुपालन सुनिश्चित करना है. बिहार सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता है कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के शासन को पूरी दृढ़ता के साथ स्थापित किया जाएगा.''
