पूर्व MLC सुनील सिंह की सदस्यता होगी वापस? राजद नेता की याचिका पर SC ने विधान परिषद कार्यालय को भेजा नोटिस
राजद के पूर्व विधान पार्षद सुनील सिंह ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अशोभनीय व्यवहार करने और उनकी नकल उतारने के आरोप में सुनील सिंह की विधान परिषद से सदस्यता चली गई थी। राजद ने आरोप लगाया था कि नीतीश सरकार संसदीय परंपरा का उल्लंघन कर रही है।
सुनील सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विधान परिषद कार्यालय को नोटिस जारी किया है। बता दें कि पिछले महीने (जुलाई) में विधान परिषद की आचार समिति की सिफारिश पर सुनील सिंह की सदस्यता रद्द हुई थी।
राजद एमएलसी सुनील सिंह पर बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मिमिक्री कर मजाक उड़ाना भारी पड़ गया। मामला बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद के समय नीतीश कुमार के साथ सदन में दुर्व्यवहार से जुड़ा था।
इस मामले की जांच के लिए समिति बनाई गई थी। भीष्म समिति की मांग पर जांच समिति गठित की गई थी। मामले से जुड़े वीडियो की जांच में आरोप सही पाए गए थे। इसके बाद आचार समिति की कार्रवाई के बाद सुनील सिंह को विधान पार्षद से हाथ धोना पड़ा।
राजद ने आरोप लगाया था कि सुनील सिंह की सदस्यता गंवाने के पीछे दो लोगों का हाथ है। राजद ने कहा कि दो लोगों ने लोकसभा के टिकट और उप-सभापति की कुर्सी पाने के लिए यह पटकथा बहुत पहले ही लिख दी थी। इसका पुरस्कार भी दोनों को मिल गया है। हालांकि, आरजेडी ने नाम का खुलासा नहीं किया।
राजद कहा कि ज्यादा से ज्यादा सजा ये होनी चाहिए था कि पीठासीन पदाधिकारी इस मामले की भर्त्सना करवाकर मामले पर चर्चा करवा लेते लेकिन यहां तो सफाई रखने तक का मौका नहीं दिया गया। सुनील सिंह ने आचार समिति के सभापति से लिखित में मांगा था कि उनका दोष क्या है और उन्हें किस मामले में दंडित किया जा रहा है, लेकिन उसका कोई भी साक्ष्य, तथ्य या सबूत नहीं दिया गया।
अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ विधान परिषद के चेयरमैन, सचिव और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. नोटिस का जवाब आने के बाद अगली सुनवाई में अब सुनील सिंह की सदस्यता बहाल करने को लेकर कोई बड़ा फैसला आ सकता है.
