जनसुराज पार्टी ने विधान परिषद सचिवालय में हुई अवैध नियुक्तियों पर उठाए सवाल, दोषियों पर FIR दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की
पटना: बिहार विधान परिषद् सचिवालय में अनियमित नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले एवं अन्य अनियमित बहालियों के मुद्दे पर जन सुराज के नेता व पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने शुक्रवार को पटना स्थित जन सुराज पार्टी कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस की।
इस दौरान किशोर कुमार मुन्ना ने कहा कि विधान परिषद् में जो नियुक्ति हुई है उसमें बड़ी गड़बड़ी हुई है। अब तो विधान परिषद् ने मानते हुए सचिवालय के कुल 50 अभ्यर्थी का नियुक्ति विधान परिषद् ने रद्द कर दिया है। नीतीश कुमार जी के कार्याकाल के बाद से ही बिहार में विधान परिषद् और विधानसभा के अंदर नियुक्ति का यह बड़ा खेल शुरू हुआ है। इस गड़बड़ी के खिलाफ जन सुराज पार्टी के सात सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल विधान परिषद् के सभापति से मिलकर इस नियुक्ति में हो रहे बड़े पैमाने पर अनियमितता के संबंध में सभापति जी का ध्यान आकृष्ट किया। इस संबंध में कल नियुक्ति रद्द कर दी गई। इसके लिए सभापति जी का आभार व्यक्त करता हूं।
विधान परिषद् की शेष नियुक्तियों भी रद्द हों: किशोर कुमार
किशोर कुमार मुन्ना ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि तत्कालीन सभापति और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अवधेश नारायण सिंह जी के कार्यकाल में विधान परिषद् सचिवालय में विज्ञापन संख्या 1/2023 और 2/2025 में विभिन्न पदों पर नियुक्ति निकाला। नियुक्ति के लिए जिस एजेंसी का चयन किया गया वह उच्च न्यायलय पटना के द्वारा ब्लैक लिस्टेड थी। उसके बावजूद भी उसी एजेंसी के द्वारा नियुक्ति कराया गया। इसमें 150 करोड़ से ज्यादा उगाही तत्कालीन सभापति उनके पुत्र और विधान परिषद के दो कर्मी ने मिलकर किया था। जन सुराज पार्टी मांग करती है कि 50 नियुक्तियों को रद्द करने के बाद जो शेष नियुक्तियां बची हैं उसे भी रद्द किया जाए। नियुक्ति में शामिल जो भी लोग शामिल हैं उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो तथा आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच कराई जाए।
बिहार विधानसभा में हुई 200 से अधिक नियुक्तियों की भी उच्चस्तरीय जांच की मांग
किशोर कुमार मुन्ना ने यह भी कहा कि बिहार विधानसभा में हुई 200 से अधिक नियुक्तियों की भी उच्चस्तरीय जांच कराई जाई, तथा दोषियों पर केस दर्ज हो और नियुक्तियां रद्द की जाए। राजनीतिक पैरवी से रिश्तेदारों की नियुक्तियां हुईं तथा नौकरी के नाम पर अभ्यर्थियों से भारी रकम वसूली गई। उन्होंने सरकार से रद्द नियुक्तियों वाले अभ्यर्थियों के पैसे वापस कराने की व्यवस्था करने की मांग की।
मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता सुभाष कुशवाहा, सरवर अली, सूरज पटेल और संघर्ष वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप मैथिल उपस्थित रहे।







