MLC बंशीधर और राहुल राज BJP में शामिल, रोहिणी ने बताया जनादेश से धोखा, स्वार्थ के लिए लोकतंत्र का सौदा
बिहार की राजनीति में दो निर्दलीय विधान पार्षदों के भाजपा के समर्थन में आने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी के इस फैसले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने एनडीए पर निशाना साधा है। राजद नेता रोहिणी आचार्य ने इसे मतदाताओं के भरोसे के साथ विश्वासघात बताया है, वहीं राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस पूरे मामले को 'मैंडेट चोरी' करार देते हुए दोनों विधान पार्षदों की सदस्यता समाप्त करने की मांग की है।
रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दोनों नवनिर्वाचित विधान पार्षदों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनकर विधान परिषद भेजा था, लेकिन जीतने के बाद वे सत्ता के लोभ में भाजपा के साथ चले गए। रोहिणी ने इसे जनादेश की पीठ में खंजर घोंपने जैसा बताते हुए कहा कि जनता ने उन्हें भाजपा के चुनाव चिह्न पर नहीं, बल्कि सत्ताधारी दल के खिलाफ भरोसा जताकर चुना था।
अपने पोस्ट में रोहिणी ने लिखा, "जनादेश की पीठ में खंजर, स्वार्थ के लिए लोकतंत्र का सौदा। हद है मौकापरस्ती की। मतदाताओं ने जिन्हें निर्दलीय चुनकर भेजा, वे जीतते ही सत्ता के लोभ में बीजेपी की गोद में जा बैठे। यह जनादेश के साथ सीधा धोखा है। जनता ने इन्हें बीजेपी के सिंबल पर नहीं जिताया था।"
वहीं, इस मुद्दे पर मनोज झा ने पटना स्थित राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और दोनों विधान पार्षदों पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल की औपचारिक सदस्यता ग्रहण करना संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का आधार बन सकता है।
मनोज झा ने कहा कि पार्टी इस मामले को विधान परिषद के सभापति के समक्ष उठाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोनों विधान पार्षदों की सदस्यता समाप्त करने की दिशा में उचित कार्रवाई नहीं होती है, तो राजद अदालत का दरवाजा खटखटाएगा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी निर्दलीय विधान पार्षद का किसी राजनीतिक दल को समर्थन देना और उस दल की औपचारिक सदस्यता ग्रहण करना दो अलग-अलग बातें हैं। मनोज झा ने दावा किया कि राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी के भाजपा में शामिल होने से जुड़े वीडियो और अन्य साक्ष्य भी राजद के पास मौजूद हैं।
इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि राजद की शिकायत के बाद विधान परिषद के सभापति क्या रुख अपनाते हैं और दोनों निर्दलीय विधान पार्षदों की सदस्यता को लेकर आगे क्या कार्रवाई होती है।
