जमीन सर्वे को लेकर बैकफूट पर नहीं आएगी नीतीश सरकार, मंत्री दिलीप जायसवाल ने सब क्लियर कर दिया

बिहार में पंचायत से अंचल तक जमीन का मालिकाना हक दिखाने वाले कागजात के लिए जूझ रहे लोगों की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने संकेत दिया है कि जमीन मालिकों को दस्तावेज को जमा करने के लिए समय दिया जाएगा लेकिन जमीन सर्वे का काम नहीं रुकेगा। बिहार भूमि सर्वे में लोगों को आ रही परेशानियों और विपक्षी दलों के हमले के बाद संभावना जताई जा रही थी कि नीतीश कुमार की सरकार जमीन सर्वे के लिए कोई समय सीमा तय किए बिना धीरे-धीरे काम को आगे बढ़ाएगी। राज्य के भूमि सुधार मंत्री व भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि जमीन मालिकों को स्वामित्व के लिए खुद का घोषणा पत्र जमा करने के लिए और समय दिया जाएगा।

मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि हमने लोगों की परेशानियों की समीक्षा की है। इसके लिए समय सीमा बढ़ाई जाएगी। कुछ दिन में सरकारी आदेश निकल जाएगा। हमने चल रहे काम की समीक्षा की है और सब ठीक चल रहा है। पूरी कवायद का मकसद है कि डिजिटल जमीन रिकॉर्ड के साथ सही लोगों के लिए जमीन का विवाद हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए।” मंत्री ने हालांकि ये साफ कर दिया कि सरकार इससे पीछे नहीं हटने वाली है। उन्होंने कहा कि लैंड माफिया जान-बूझकर भ्रम और अफवाह फैला रहे हैं लेकिन वो काम नहीं करने वाला।