अब सरकारी कर्मचारी-पेंशनर घर बैठे ले सकेंगे लोन, 60 दिन में पैसे लौटाने पर नहीं लगेगा ब्याज

बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है. अब राज्य के तेरह लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लोन लेने के लिए दफ्तरों या बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. बिहार सरकार का वित्त विभाग एक ऐसी आधुनिक तकनीकी व्यवस्था तैयार कर रहा है. जिसकी मदद से कर्मचारी घर बैठे ही लोन के लिए आवेदन कर सकेंगे.

इस नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी दिन हो या रात, कभी भी मोबाइल ऐप या पोर्टल के जरिए लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे. आवेदन करते ही लोन की स्वीकृत राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी. वित्त विभाग ने इस खास व्यवस्था को लागू करने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से प्रस्ताव भी मांगे हैं.

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कर्मचारियों को तगड़ी राहत मिलने वाली है. अगर कोई कर्मचारी 60 दिनों के भीतर यानी दो महीने के अंदर अपना लोन चुका देता है, तो उससे कोई ब्याज नहीं वसूला जाएगा. इसके अलावा इस तय अवधि में पैसे लौटाने पर किसी तरह का प्रोसेसिंग शुल्क भी नहीं लगेगा. कर्मचारी अपनी जरूरत के हिसाब से अपने शुद्ध वेतन के तीस गुना तक का दीर्घकालिक ऋण ले सकते हैं. इस कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें दो से साठ महीने तक की किस्तों का विकल्प मिलेगा.

किस्त जमा करने के लिए कर्मचारियों को किसी तरह की अलग से भागदौड़ या प्रक्रिया नहीं अपनानी होगी. जैसे ही उनका वेतन या पेंशन तैयार होगी, एचआरएमएस और सीएफएमएस प्रणाली के जरिए तय की गई मासिक किस्त अपने आप उनके खाते से कट जाएगी. यह पूरी डिजिटल व्यवस्था चौबीसों घंटे काम करेगी. इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आसानी से चलाया जा सकेगा.

अचानक आने वाली आर्थिक जरूरतों के समय कर्मचारियों को अक्सर ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेना पड़ता था. सरकार की इस बेहतरीन पहल से उन्हें बिना किसी सिफारिश और भागदौड़ के तुरंत आर्थिक मदद मिल सकेगी. आवेदन से लेकर किस्त वसूलने तक की पूरी प्रक्रिया तकनीक पर आधारित होगी. जिससे बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह खत्म हो जाएगी और व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी.