नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर, पप्पू यादव बोले- वक्फ बिल को बिहार में लागू नहीं होने दें CM
पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। वे इस बिल को राज्य में लागू नहीं करने की घोषणा करें। सांसद ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के फैसले का हवाला दिया। साथ ही कहा कि उन्होंने वक्फ बिल को लागू नहीं करने की घोषणा की है। पप्पू यादव ने शनिवार को पटना में पीसी के दौरान ये बातें कही।
आगे पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को महागठबंधन में आ जाना चाहिए. बंगाल, असम, 2029 जीतना है तो नीतीश को महागठबंधन में लाना होगा. अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है. वह तो चाणक्य हैं. दिल्ली से बैठकर बिहार को मैनेज कर सकते हैं. हर चीज की जानकारी उनको रहती है, लेकिन बिहार आ रहे हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज दें. नो विशेष राज्य का दर्जा नो वोट.
बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट मानने को तैयार नहीं हैं. आरजेडी कहती है तेजस्वी यादव महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा हैं. इस पर पप्पू यादव ने कहा कि आरजेडी व्यावसायिक पार्टी बन गई है. एनडीए को हराना है तो महागठबंधन में चेहरा घोषित करने की जरूरत नहीं है.
तेजस्वी यादव का बिना नाम लिए बिना कहा कि अगर मुख्यमंत्री बनना लिखा होगा तो उनको कोई नहीं रोक सकता है. तेजस्वी मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं या नहीं इसका जवाब हमारे प्रभारी देंगे. बिहार में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को बड़ी भूमिका निभानी होगी. तेजस्वी का बिना नाम लिए कहा कि जो लोग मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं उनको अहंकार छोड़ना होगा.
पटना विश्वविद्यालय में हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि एनएसयूआई की जीत के संकेत सकारात्मक हैं। उन्होंने दावा किया कि बिहार में कांग्रेस एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है।
सांसद पप्पू यादव ने 3,000 करोड़ की कोसी-मेची लिंक परियोजना को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को 10 से अधिक बार लोकसभा में उठाया गया था।हालांकि, उन्होंने महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट को लेकर कड़ा रुख अपनाया और इसे तत्काल रोकने की मांग की।
उन्होंने कहा कि यह परियोजना पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों के पांच विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरती है, जिससे 10 लाख लोग प्रभावित होंगे। उन्होंने बिहार सरकार के मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा, "जो मंत्री संसद में नहीं गए, वे इस मुद्दे पर उल्टे-सीधे बयान दे रहे हैं।"
