बिहार में धान खरीद की तैयारी शुरू, उत्तर बिहार में 1 नवंबर से होगी अधिप्राप्ति; किसानों को 48 घंटे में भुगतान

पटना: बिहार में खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उत्तर बिहार में 1 नवंबर से तथा दक्षिण बिहार में 15 नवंबर से धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने की तैयारी है।

भारत सरकार द्वारा सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2,441 प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2,461 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराना है।

 सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि धान अधिप्राप्ति की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। किसानों की सुविधा और हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अधिप्राप्ति के बाद लाभुक किसानों को 48 घंटे के अंदर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

धान अधिप्राप्ति 2026-27 में किसानों के लिए एग्री स्टैक के डाटा का उपयोग किया जाएगा। सहकारिता विभाग द्वारा धान अधिप्राप्ति हेतु इच्छुक सभी किसानों से अनुरोध किया गया है कि वह अपना एग्री स्टैक आईडी समय से बनवा लें। पैक्स एवं व्यापार मंडल के अध्यक्षों प्रबंधकों एवं पद धारकों से इस कार्य में सहयोग लिया जा सकता है। धान बिक्री हेतु इच्छुक किसानों का आवेदन की esahkari.bihar.gov.in पोर्टल पर 20 अगस्त 2026 से ही प्रारंभ किया गया है।

सहकारिता विभाग द्वारा धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी एवं किसान हितैषी बनाने के लिए आवश्यक तैयारियाँ की जा रही हैं, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

इस काम में पैक्स और व्यापार मंडलों के अध्यक्षों, प्रबंधकों तथा अन्य पदाधिकारियों का भी सहयोग लिया जा सकता है, ताकि किसानों को पंजीकरण और धान बिक्री की प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न हो।

20 अगस्त से शुरू है ऑनलाइन आवेदन

धान बिक्री के लिए इच्छुक किसानों का ऑनलाइन आवेदन 20 अगस्त 2026 से ही सहकारिता विभाग के पोर्टल esahkari.bihar.gov.in⁠ पर शुरू किया जा चुका है। किसान इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

सहकारिता विभाग का लक्ष्य धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाना है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों, पैक्स और व्यापार मंडलों को आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, ताकि खरीद शुरू होने के बाद किसानों को अपनी उपज बेचने और भुगतान प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।