बिहार: धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य के प्रति सजग हुई सरकार

एक तरफ देश मे किसान आंदोलनरत हैं. तो वहीं दूसरी तरफ राज्य की नीतीश सरकार ने किसानों को एमएसपी अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने की कवायद तेज कर दी है. सभी जिला प्रशासन को सख्त रूप में सरकार ने आदेश के जरिये निर्देशित करते हुए कहा है कि धानाधिप्राप्ति का लक्ष्य दिसम्बर महीने में ही पूरा कर लिया जा.

राज्य मुख्यालय से आदेश पत्र प्राप्त होते ही यहां जिलाधिकारी उदिता सिंह ने अनुमंडल अधिकारियों, बीडीओ और प्रखंड कृषि अधिकारियों के साथ बैठक कर धान अधिप्राप्ति की अद्यतन स्थिति की विस्तारपूर्वक जानकारी ऑन लाइन समीक्षा कर की. जिसमें जानकारी साझा करते हुए यह बताया गया है कि अब तक जिले में सिर्फ कुल 409 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है. धान अधिप्राप्ति के लिए चयनित कृषक समितियों में से 24 समितियों ने अबतक 409 मीट्रिक टन धान खरीदा है. जो कि लक्ष्य से काफी पीछे है. मालूम हो कि जिले में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 30 हजार मीट्रिक टन तय है. जिसे दिसम्बर माह में पूरा कर लिए जाने के सख्त निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं.

साथ ही लक्ष्य को समय पर हासिल करने के लिए सभी बीडीओ को कार्य के प्रति खास सचेष्ट किया गया है. साथ ही बाधा डालने वालों पर त्वरित कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है. इसके अलावा हेल्प लाइन नम्बर 6224-272397 जारी करते हुए इसपर शिकायत व सुझाव दोनों मांगे गए हैं. इसके साथ प्रत्येक प्रखंड के लिए बीडीओ को एक मोबाइल नम्बर जारी करने को कहा गया है. ताकि लक्ष्य सरलतापूर्वक हासिल किया जा सके. उधर सभी बीडीओ को खास तौर पर किसान सलाहकारों की मदद से दो दिनों में डेढ़ गुना अधिक रेजिस्ट्रेशन करने को प्रेरित करने के निर्देश दिए गए हैं. जिसकी मॉनीटिरिंग के लिए जिला कृषि अधिकारी लगाए गए हैं. जिलाधिकारी सिंह की ऑन लाइन समीक्षा में यह तथ्य गम्भीरतापूर्वक पटल पर रखा गया कि एमएसपी का लाभ किसानों को समुचित रूप में मिले. जिसके लिए ये प्रयास किये जा रहे. मालूम हो कि वर्तमान एमएसपी 1868 रुपये प्रति क्विंटल है. साथ ही पैक्सों के साथ भी नियमित समन्वय बैठाकर लक्ष्य हासिल करना सुनिश्चित हो.