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बक्सर: गंगा में शव मिलने के मामले पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कसा तंज, कहा- बिहार के महाजंगलराज की कहानी, जालसाज सत्ता में बैठकर मौतें भी छुपा रहे हैं

कोरोना महामारी के बीच बिहार में गंगा नदी में मिले शवों ने हर किसी को झकझोर दिया. बक्सर में नदी किनारे लाशें मिलने के बाद सरकार की किरकिरी भी हुई. लेकिन अब शवों के मामले में राज्य सरकार के आंकड़े हैरान करने वाले हैं. दरअसल, पटना हाईकोर्ट में सरकार द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं,… Read More »बक्सर: गंगा में शव मिलने के मामले पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कसा तंज, कहा- बिहार के महाजंगलराज की कहानी, जालसाज सत्ता में बैठकर मौतें भी छुपा रहे हैं
 
बक्सर: गंगा में शव मिलने के मामले पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कसा तंज, कहा- बिहार के महाजंगलराज की कहानी, जालसाज सत्ता में बैठकर मौतें भी छुपा रहे हैं

कोरोना महामारी के बीच बिहार में गंगा नदी में मिले शवों ने हर किसी को झकझोर दिया. बक्सर में नदी किनारे लाशें मिलने के बाद सरकार की किरकिरी भी हुई. लेकिन अब शवों के मामले में राज्य सरकार के आंकड़े हैरान करने वाले हैं. दरअसल, पटना हाईकोर्ट में सरकार द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं, उनमें विरोधाभास नज़र आता है. जिसपर खुद चीफ जस्टिस संजय करोल ने हैरानी जताई है.

आपको बता दें, अब इस मामले को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार सरकार पर तंज कसा है. उन्होंने ट्वीट कर कहा बिहार के महाजंगलराज की कहानी. जालसाज सत्ता में बैठकर मौतें भी छुपा रहे हैं.

बक्सर: गंगा में शव मिलने के मामले पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कसा तंज, कहा- बिहार के महाजंगलराज की कहानी, जालसाज सत्ता में बैठकर मौतें भी छुपा रहे हैं

इसके अलावा लालू प्रसाद ने सवाल जबाव के तरह लिखा कि:-
माननीय हाई कोर्ट ने पूछा बक्सर जिला में कुल कितनी मौतें हुई ?
मुख्य सचिव: 6
कमिश्नर: 789
हाईकोर्ट- सच कौन ?
फिर लालू यावद ने आगे लिखा कि बक्सर जिला में 1100 से अधिक गांव है. पता कर लीजिए प्रत्येक गांव में औसत कितनी मौतें हुई ?

बता दें कि बक्सर में कोरोना और सामान्य मौत के मामले पर पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. इस मामले में चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में वहां सिर्फ 6 लोगों की मौत हुई थी. वहीं, दूसरी ओर प्रमंडलीय आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार 789 शवों को पिछले 10 दिनों के अंदर जलाए जाने की बात कही गई.

इसके बाद हाईकोर्ट ने आंकड़े पर राज्य के चीफ सेक्रेटरी और पटना के प्रमंडलीय आयुक्त की रिपोर्ट में विरोधाभास पाया और राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डिविजनल कमिश्नर को दोबारा से हलफनामा दायर करने को कहा है. इस मामले पर फिर से आगली सुनवाई 21 मई को होगी.