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बिहार कैबिनेट बैठक में 30 बड़े फैसले: 1 करोड़ नौकरियों का रोडमैप, गंगा पथ को मंजूरी

बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में आज 30 बड़े प्रस्तावों को स्वीकृति मिली, जिनमें रोजगार, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी गई। राज्य ने विकास की नई दिशा में कदम बढ़ाते हुए रोजगार सृजन और गंगा पथ जैसी मेगा परियोजनाओं पर बड़ा दांव लगाया है।
 

2025-2030 तक 1 करोड़ रोजगार सृजन की मंजूरी।

बीएलओ और सुपरवाइजर को ₹6000 अतिरिक्त मानदेय।

भागलपुर और मुंगेर में गंगा पथ परियोजना को मंजूरी, कुल ₹9970 करोड़।

पटना मेट्रो के रखरखाव के लिए ₹179.37 करोड़ की स्वीकृति।

शिक्षा क्षेत्र को ₹3944 करोड़, पॉलीटेक्निक कॉलेजों को ₹80 करोड़।

व्यवसायियों के लिए ₹5 लाख दुर्घटना अनुदान योजना लागू।

बम निरोधक दस्ते को 30% जोखिम भत्ता।

4 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त किया गया।

Patna: बिहार की राजधानी पटना स्थित पुराने सचिवालय भवन में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में राज्य सरकार के लगभग सभी मंत्री उपस्थित रहे। कुल 30 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जो अगले कुछ वर्षों में बिहार के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं।

 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य तय

राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार सृजन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जो राज्य को इस दिशा में परामर्श देगी।

 B.L.O और सुपरवाइज़र को अतिरिक्त मानदेय

चुनाव कार्य में लगे 77,895 बीएलओ और 8,245 सुपरवाइजरों को विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत एकमुश्त 6,000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने कुल 51.68 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

गंगा पथ परियोजना को हरी झंडी

  • भागलपुर: सुल्तानगंज-भागलपुर-सबोर के बीच 40.80 किमी लंबी गंगा पथ परियोजना को मंजूरी, 4,850 करोड़ रुपये स्वीकृत।
  • मुंगेर: बरियारपुर-घोरघट-सुल्तानगंज के बीच 42 किमी लंबा पथ, 5,120 करोड़ रुपये की लागत से।

पटना मेट्रो का रखरखाव खर्च मंजूर

पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्रायोरिटी कॉरिडोर के रखरखाव हेतु 179.37 करोड़ रुपये की राशि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) को दी जाएगी।

शिक्षा क्षेत्र को राहत: 3,944 करोड़ की स्वीकृति

अनुदानित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों व शिक्षा कर्मियों के लिए 2025-26 में 3,944 करोड़ रुपये की सहायक अनुदान राशि स्वीकृत की गई।

पॉलीटेक्निक संस्थानों के लिए 80 करोड़

राज्य के 46 पॉलीटेक्निक कॉलेजों में लैब, मशीन, उपकरण व कंप्यूटर खरीद के लिए 80 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली।

कोसी नहर परियोजना का नवीकरण

पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के विस्तार व आधुनिकीकरण के लिए 7,832.29 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

व्यवसायियों के लिए दुर्घटना अनुदान योजना

नव स्वीकृत ‘बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना 2025’ के तहत करदाताओं की दुर्घटना में मृत्यु पर 5 लाख रुपये उनके परिजनों को मिलेंगे।

 बम निरोधक दस्ते को जोखिम भत्ता

बम निरोधक दस्ते के कर्मियों को मूल वेतन का 30% (अधिकतम 25,000 रुपये प्रति माह) जोखिम भत्ता मिलेगा।

न्यायिक सेवा कर्मियों को वार्षिक वेतनवृद्धि

बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को भी अब जनवरी और जुलाई में नियमित वेतन वृद्धि मिलेगी, जो अन्य राज्यकर्मियों के अनुरूप होगी।

चार डॉक्टरों की सेवा समाप्त

राज्य सरकार ने कर्तव्यहीनता या अनुशासनहीनता के आरोप में चार डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है:

  • डॉ. चंदन कुमारी (बेगूसराय)
  • डॉ. कृतिका सिंह (लखीसराय)
  • डॉ. निमिषा रानी (जमुई)
  • डॉ. कृति किरण (लखीसराय)