बाढ़ से निपटने को तैयार बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

बिहार में संभावित बाढ़ को लेकर सरकार ने अभी से कमर कस ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को मुख्य सचिवालय में एक अहम बैठक कर बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। इस उच्चस्तरीय बैठक में जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से बाढ़ से सुरक्षा को लेकर अब तक किए गए कार्यों की जानकारी ली।

173 योजनाओं पर 562 करोड़ खर्च कर रही सरकार
राज्य सरकार ने 1 जून से अक्टूबर तक की अवधि को बाढ़ सत्र के रूप में पहले से चिन्हित किया है। इस बार भी बाढ़ से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है। जल संसाधन विभाग ने 562 करोड़ रुपये की लागत से 173 योजनाओं को अमलीजामा पहनाने की योजना बनाई है।

नेपाल में भी होंगे सुरक्षा कार्य, केंद्र से मिली बड़ी सहायता
इन योजनाओं में से 115 परियोजनाएं भारत में और 58 नेपाल क्षेत्र में प्रस्तावित हैं। नेपाल क्षेत्र में आने वाली बाढ़ से बचाव हेतु बिहार सरकार 85 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। वहीं केंद्र सरकार ने भी इस साल के केंद्रीय बजट में बिहार के बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन के लिए 11,000 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।

जल संसाधन विभाग से मांगी विस्तृत रिपोर्ट
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह स्पष्ट रूप से जाना कि बाढ़ सुरक्षा से जुड़े कार्य तय समय सीमा के भीतर हो रहे हैं या नहीं और कहां किस तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। विभागों को जरूरी निर्देश भी दिए गए।

हर साल बाढ़ से तबाही, भारी नुकसान झेलता है बिहार
बिहार के लगभग 18 जिले हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिनमें खासकर उत्तर बिहार के इलाके सबसे ज्यादा संकट झेलते हैं। हर साल लाखों लोग बाढ़ की चपेट में आते हैं और करोड़ों रुपये की संपत्ति नष्ट हो जाती है।

पटना में कमांड कंट्रोल सिस्टम की आधारशिला रखेंगे सीएम
मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियों की भी जानकारी ली और पटना में ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए बनाए गए कमांड कंट्रोल सिस्टम का शिलान्यास करने का कार्यक्रम भी तय किया है। वे शाम में इसका निरीक्षण करेंगे।