मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, विकास परियोजनाओं को मिली हरी झंडी, राज्य में 4805 नए पदों का सृजन
पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 47 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की गईं। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, पटना में संविदा पर 653 पदों का निर्माण किया जाएगा। वहीं, बीपीएससी में आशुलिपिक के 15 नए पद सृजित होंगे। इसके अलावा बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम में 818, शिक्षा परियोजना परिषद, पटना में 83 और पीएचईडी विभाग में 28 पदों की स्वीकृति मिली है। राज्यपाल सचिवालय में चालक के 2 पद भी बनाए जाएंगे।
माननीय मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 47 एजेंडों पर लगी मुहर।@BiharCabinet #BiharCabinetDecisions #BiharCabinetSecretariatDept#BiharCabinetDecisions2025 pic.twitter.com/BhalbvRQyT
— IPRD Bihar (@IPRDBihar) June 3, 2025
आंगनबाड़ी बच्चों को दो सेट पोशाक
3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जीविका द्वारा पोशाक उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक बच्चे को दो सेट कपड़े मिलेंगे, जिसके लिए ₹400 की राशि निर्धारित की गई है। इसमें हर वर्ष 5% की बढ़ोतरी भी स्वीकृत की गई है।
अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों का निर्माण
बक्सर और रोहतास में 560 क्षमता वाले दो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण को क्रमशः ₹53.37 करोड़ और ₹56.13 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है।
नगर परिषदों का विस्तार
पटना के फुलवारी शरीफ, दानापुर निजामत और खगौल नगर परिषदों का भौगोलिक विस्तार किया जाएगा। इसके बाद फुलवारी शरीफ का क्षेत्रफल 51 वर्ग किलोमीटर, दानापुर का 4 वर्ग किलोमीटर और खगौल का 9.4 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इन क्षेत्रों की जनसंख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
जलापूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं को मिली स्वीकृति
आरा, सिवान और सासाराम में जलापूर्ति के लिए क्रमशः ₹138.26 करोड़, ₹113.28 करोड़ और ₹76.44 करोड़ की योजनाएं मंजूर की गई हैं। औरंगाबाद, सिवान और सासाराम में सीवरेज नेटवर्क परियोजनाओं के लिए भी भारी राशि स्वीकृत की गई है, जो लगभग ₹497.65 करोड़, ₹367.03 करोड़ और ₹455.61 करोड़ है।
विमान ईंधन पर वैट में भारी कटौती
राज्य सरकार ने विमान ईंधन (एटीएफ) पर लगने वाले वैट को 29% से घटाकर मात्र 4% कर दिया है, जिससे हवाई टिकट सस्ते होंगे और उड़ानों की संख्या में वृद्धि संभव होगी।
महिला एवं बाल संरक्षण के लिए नई नियुक्तियां
महिला एवं बाल विकास निगम के अंतर्गत कुल 390 पदों का सृजन किया जाएगा। साथ ही शिक्षा विकास अधिकारियों के 1503 और नगर विकास एवं आवास विभाग में विभिन्न कोटियों के 1350 पदों के निर्माण की स्वीकृति भी दी गई है।
गंगा किनारे जहाज मरम्मत सुविधा को मंजूरी
पटना सदर अंचल में गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर जहाज मरम्मत व ड्राई डॉक निर्माण की स्वीकृति दी गई है। यह कार्य भारत सरकार के जल मार्ग मंत्रालय को सौंपा जाएगा।
पुल प्रबंधन नीति 2025 को मंजूरी
बिहार राज्य में पुलों के रखरखाव एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 'पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति 2025' को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।
आईआईटी पटना में रिसर्च लेब निर्माण
आईआईटी पटना और भवन निर्माण विभाग के बीच एमओयू के तहत ‘फायर टेस्टिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च’ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इसके निर्माण और संचालन पर होने वाले खर्च को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है।
