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जातीय जनगणना की मांग करने वाले नेताओं को केंद्र का तगड़ा झटका!
 


बिहार सरकार समेत सभी विपक्षी दलों द्वारा जनसंख्या नियंत्रण की मांग को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दिए एक हलफनामे में यह स्पष्ट कर दिया है देश में कोई जातिगत जनगणना नहीं होगी। दरअसल, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एख हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामा में कोर्ट से कहा गया कि वह 2021 की जनगणना में जाति के आधार पर जनगणना का निर्देश नहीं दे। केंद्र सरकार ने कहा है कि उसने बहुत विचार करने के बाद यह नीतिगत फैसला लिया है कि 2021 की जनगणना में अनुसूचित जाति और जनजाति तबके के अलावा किसी और जाति या समूह की गणना नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। 

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बता दें कि लगभग एक माह पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के तमाम राजनीतिक पार्टियों के एक दल ने पीएम से मुलाकात कर जातिगत जनगणना कराने की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने अपने जवाब से बिहार सरकार को बड़ा झटका दिया है।

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