SC-ST को लेकर सख्त हुए CM, कहा- जल्द मिले न्याय, 60 दिन में दर्ज हो चार्जशीट
मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को एक बड़ा टास्क सौंपा है। बता दें कि मुख्यमंत्री कल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक कर रहे थे। इस बैठक में उन्होंने एससी-एसटी से जुड़े मुकदमों के हर पहलू पर जानकारी दी। उन्होंने डीजीपी एसके सिंघल से कहा कि एससी-एसटी से जुड़े लंबित मुकदमों का 60 दिन में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाए।
मुख्यमंत्री ने इस समीक्षा बैठक में कहा कि कंविक्शन रेट बढ़ाने के लिए स्पीडी ट्रायल हो, ताकि कमजोर वर्ग के लोगों को समय पर न्याय मिल सके। विशेष लोक अभियोजकों की कार्यक्षमता की समीक्षा होनी चाहिए। साथ ही योग्य विशेष लोक अभियोजकों को दायित्व सौंपी जाए, ताकि वह कोर्ट में बेहतर ढंग से पक्ष रख सकें और इसके लिए अदालतों की संख्या बढ़ाई जाए। इन अदालतों में इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की ही सुनवाई हो।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि डीएम एवं एसपी जिलों में दर्ज मामलों की समीक्षा करें एवं पीड़ित व्यक्तियों को समय पर मुआवजा का भुगतान सुनिश्चित कराएं। जिला स्तर पर गठित सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति के कार्यकलापों की भी नियमित समीक्षा हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से हमें काम करने का मौका मिला है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए काफी काम किया गया है।
आय से अधिक मामले में जेल सुपरिटेंडेंट के घर निगरानी विभाग की रेड- https://newshaat.com/bihar-local-news/raid-of-jail-superintendents-house-surveillance-department/cid6097572.htm
