भूमि विवादों पर सख्त दिखे मंत्री संजय सरावगी, अधिकारियों को लगाई फटकार, त्वरित निपटारे के दिये निर्देश
बिहार में भूमि सर्वेक्षण से जुड़े कार्यों में अब तेजी देखी जा रही है। इसी क्रम में राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कमान संभालते हुए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। यह बैठक समाहरणालय परिसर के अंबेडकर सभागार में आयोजित हुई, जिसमें मंत्री ने विभागीय कार्यों की बारीकी से समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए।
जल्द सुलझाएं भूमि विवाद, भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे – मंत्री
बैठक में मंत्री सरावगी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य में जितने भी भूमि विवाद लंबित हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी ताकीद की कि इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बावजूद आम जनता को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मंत्री ने इस व्यवस्था में मौजूद खामियों को शीघ्र दूर करने का निर्देश भी दिया।
डिजिटल योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा
इस समीक्षा बैठक में मंत्री सरावगी ने ऑनलाइन कार्यप्रणालियों की प्रगति पर भी फोकस किया। उन्होंने ऑनलाइन म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस, अभियान बसेरा-2, ई-मापी, एलपीसी, मिसिंग लगान, सरकारी जमीन का म्यूटेशन, आधार लिंकिंग, ऑनलाइन लगान भुगतान और भू समाधान पोर्टल जैसी योजनाओं की समीक्षा की और अंचलाधिकारियों से इनकी अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। साथ ही, कार्यों में तेजी लाने का निर्देश भी दिया।
कर्मचारियों की ढिलाई पर चेतावनी
मंत्री ने सभी अंचलाधिकारियों को यह हिदायत दी कि वे अपने प्रखंड क्षेत्र में लंबित भूमि प्रकरणों को जल्द से जल्द निपटाएं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की ढिलाई पर मंत्री ने असंतोष व्यक्त किया और चेतावनी दी कि यदि सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई तय है।
