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जातीय जनगणना पर बोले सुशील मोदी, कहा- केंद्र के लिए ये संभव नहीं, राज्य सरकार चाहे तो करवा सकती है
 

देश में एक बार फिर जातीय जनगणना का मुद्दा तुल पकड़ते जा रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह जातीय जनगणना नहीं कराएगी, वहीं सूबे की नीतीश सरकार जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। उन्होंने एक बार फिर जातीय जनगणना पर अपनी बात रखते हुए इसे देश के लिए जरूरी बताया। वहीं अब पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद सुशील मोदी ने जातीय जनगणना पर प्रतिक्रिया दी।  

सुशील मोदी ने कहा जातीय जनगणना करना केंद्र सरकार के लिए असंभव है। हालांकि, उन्होंने यह जरूर कहा कि यदि राज्य सरकार इसे कराना चाहती है तो करवा सकती है। इसके लिए राज्य सरकार स्वतंत्र है। इसके लिए सभी राज्य की सरकार स्वतंत्र हैं। जिस प्रकार कर्नाटक की सरकार ने जातीय जनगणना कराया। उड़ीसा की सरकार फिलहाल जातीय जनगणना करा रही है। बिहार की एनडीए सरकार को यदि लगता है\ कि जातिगत जनगणना कराना संभव है तो वो भी करवा सकती है। लेकिन केंद्र के लिए यह संभव नहीं है।

सुशील मोदी ने कहा कि पिछले बार के जातीय जनगणना का हवाला देते हुए कहा कि इस सर्वे में इतनी गलतियां सामने आई की इतने बड़े देश में जातिगत जनगणना कराना तकनीकी तौर पर संभव नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जातिगत जनगणना कराने में असमर्थता जताई गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। यदि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का आदेश यह आता है कि जातिगत जनगणना कराना होगा तब केंद्र सरकार को किसी भी तरह जातीय जनगणना कराना ही होगा। 

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