झारखंड में आईपीएस अधिकारियों की भारी कमी, डेपुटेशन पर भेजने के लिए केंद्र ने दो बार भेजा रिमाइंडर
झारखंड कैडर में आईपीएस अधिकारियों की गंभीर कमी प्रशासनिक चुनौती बन गई है। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड कैडर के लिए 34 आईपीएस पदों को मंजूरी दी गई है, मगर वर्तमान में केवल 24 अधिकारी ही कार्यरत हैं। यानी 10 पद अब भी रिक्त हैं, जिससे राज्य की पुलिस व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।
मंत्रालय ने भेजे कई बार स्मरण पत्र
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय लगातार झारखंड सरकार को याद दिला रहा है। 24 दिसंबर 2024 को गृह मंत्रालय के अपर सचिव (पुलिस-1) ने झारखंड के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु उपयुक्त आईपीएस अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अपील की थी। इसके बाद 10 मार्च 2025 को एक और रिमाइंडर भेजा गया।
अनिवार्य है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारियों की तैनाती
भारत सरकार के नियमों के अनुसार, सभी राज्यों को अपने निर्धारित संख्या में अधिकारियों को केंद्र सरकार की सेवा के लिए भेजना होता है। लेकिन झारखंड में पहले से ही आईपीएस अधिकारियों की संख्या कम होने के कारण यह प्रक्रिया बाधित हो रही है। राज्य सरकार के पास पर्याप्त अधिकारी नहीं हैं, जिन्हें प्रतिनियुक्त किया जा सके।
वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर झारखंड कैडर के ये 24 अधिकारी हैं:
- संपत मीणा
- संजय लाठकर
- नवीन कुमार सिंह
- बलजीत सिंह
- आशीष बत्रा
- साकेत कुमार सिंह
- कुलदीप द्विवेदी
- अभिषेक
- अनुप टी मैथ्यू
- राकेश बंसल
- अनीश गुप्ता
- एम तमिलवाणन
- पी मुरुगन
- जया रॉय
- अखिलेश वॉरियर
- अंशुमन कुमार
- प्रशांत आनंद
- हरिलाल चौहान
- प्रियंका मीणा
- सुभाष चंद्र जाट
- आर. रामकुमार
- विनीत कुमार
- के. विजय शंकर
- शुभांशु जैन
