प्रशासनिक सेवा संघ ने की बीडीओ पर दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग, विभागीय अनुमति का दिया हवाला

झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की गिरिडीह इकाई ने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपते हुए डुमरी के प्रखंड विकास पदाधिकारी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है। यह मांग पंचायत सेवक की आत्महत्या से जुड़ी घटना के संबंध में की गई है।

संघ ने अपने ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार द्वारा 6 अप्रैल 2018 को जारी आदेश संख्या 1577 के अनुसार, किसी प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले संबंधित प्रशासी विभाग से अनुमति लेना आवश्यक है। डुमरी बीडीओ के मामले में यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, जिसके कारण दर्ज प्राथमिकी को अमान्य घोषित किया जाना चाहिए।

संघ ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी कर्मचारी को विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान वरिष्ठ अधिकारी द्वारा फटकार लगाई जाती है, तो उसे आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता।

ज्ञापन में यह भी बताया गया कि आत्महत्या करने वाले पंचायत सेवक ने पूर्व में पीरटांड में भी इसी तरह की धमकी दी थी और इस संबंध में डुमरी बीडीओ ने समय रहते उपायुक्त को जानकारी दी थी। संघ ने यह भी चेताया कि यदि विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई या फटकार को प्रताड़ना की श्रेणी में गिना जाएगा, तो इससे प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारी कार्यप्रणाली पर नकारात्मक असर पड़ेगा।