कृषि मंत्री दीपिका पांडेय ने कृषि विभाग के मंत्रालय का संभाला कार्यभार, बैठक कर पदाधिकारियों को दिया निर्देश

(1) कृषि ऋण माफी योजना :

सरकार द्वारा चलायी जा रही कृषि ऋण माफी योजना के अन्तर्गत अभी तक 50,000/- रूपये तक का Standard KCC Loan की राशि बढ़ाकर 2.00 लाख रूपये तक का ऋण माफ किया जायेगा । कृषि मंत्री ने निर्देश दिया कि विभाग इस योजना के क्रियान्वयन के लिए मंत्रिपरिषद् के समक्ष शीघ्र प्रस्ताव उपस्थापित करें ।

(2) कृषक मित्रों का मानदेय बढ़ोत्तरी :

कृषक मित्रों के मानदेय को 1000/- रूपये से 2000/- रूपये प्रति माह बढ़ाने हेतु माननीय मंत्री द्वारा शीघ्र प्रस्ताव उपस्थापित करने का निर्देश दिया। 

(3) ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम :

कृषि मंत्री ने प्रखण्ड स्तर पर विभाग द्वारा चलायी जा रही लाभुक जनित योजनाओं के प्रचार प्रसार तथा सीधा लाभुक तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने हेतु प्रखण्ड स्तर पर बृहत् रूप से कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया।

(4) तालाब जीर्णोद्धार योजना :

इस योजना अन्तर्गत तालाबों की संख्या बढ़ाने का तथा वर्तमान Percolation Tank (PT) में संशोधन करने का सुझाव दिया, जिससे योजना की सफल क्रियान्वयन में गति लायी जा सके।

(5) बीज ग्राम का पुनरुद्धार :

कृषि मंत्री ने बीज ग्राम के पुनरूद्धार के संबंध में निदेशक, कृषि को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि पूर्व में चल रहे बीज ग्राम को फिर से Active करने के लिए आवश्यक कार्य योजना तैयार की जाय, जिसके अच्छे कार्य करने वाले बीज ग्रामों की सेवा ली जा सके ।

(6) उर्वरक की बिक्री पर रोक :

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कृषि निदेशक को निर्देश दिया कि उर्वरकों का नियत दर से ऊँचें दर पर बिक्री किये जाने पर रोक लगाई जाय। साथ ही नकली उर्वरकों की बिक्री रोकने पर भी सख्त कदम उठाए जायें ।

(7) वर्षापात तथा Contingency Plan:

अभी तक राज्य में वर्षापात की कमी देखी गई है। वर्षापात में कमी के मद्देनजर Robust Contingency Plan तैयार कर सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होने पर Best Mitigation Measures के क्रियान्वयन के लिए विभाग को तैयार रहना चाहिए ।

(8) Custom Hiring Centre का संचालन :

कृषि मंत्री ने निदेश दिया कि वर्तमान में चल रहे CHC केन्द्रों का कार्यकलाप की समीक्षा कर ली जाय साथ ही केन्द्रों का निरीक्षण किया जाय।यह भी सुनिश्चित किया जाय की सभी CHC केन्द्र सुचारू रूप से चलें तथा Non funded CHC को बंद करते हुए नये और अच्छे Farmer Group को CHC चलाने का कार्य दिया जाय ।

(9) मुख्यमंत्री सुखाइ राहत योजना के अन्तर्गत लंबित भुगतान :

कृषि मंत्री ने निर्देश दिया कि आपदा प्रबंधन विभाग को इस योजना के अन्तर्गत लंबित भुगतान के लिए अधियाचना भेजी जाय ।

(10) लैम्प्स / पैक्स के कार्यकलापों के संबंध में :

लैम्प्स / पैक्स को और अधिक सुदृढ करने की दिशा में माननीय मंत्री ने निदेश दिया कि Defunct लैम्प्स / पैक्स के जगह पर नये लैम्प्स पैक्स को विकसित किया जाय। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लैम्प्स / पैक्स को MSP पर धान अधिप्राप्ति के लिए केन्द्रों के रूप में विकसित करने का निदेश दिया ।

सभी निदेशकों को अपने अपने संबंधित निदेशालयों से मुख्य योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर विशिष्ट समय सीमा कैलेण्डर विकसित कर कार्य योजना तैयार करने का निदेश दिया गया। साथ ही निदेश दिया गया कि योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। किसानों को सीधे लाभ पहुँचाने, प्रणालीगत योजना बनाने और जमीनी स्तर की भागीदारी पर उनके ध्यान केन्द्रित करने से किसानों के जीवन को सुधारने और सतत् कृषि विकास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।