विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का जनजातीय विकास पर फोकस, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान कर सकते लॉन्च

भाजपा ने झारखंड विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एसटी आरक्षित 28 सीटों पर पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने की तैयारी में है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का शुभारंभ कर सकते हैं। इस योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के बजट में की थी।

बताते चलें कि 18 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दे दी थी। इसका उद्देश्य जनजातीय बहुल गांवों में आदिवासी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारना है। इस योजना के तहत 79,156 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जो लगभग 63,000 गांवों को कवर करेगा। इससे 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। झारखंड में करीब 10,000 गांव ऐसे हैं जहां 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी रहती है।

DAPST: जनजातीय विकास की रणनीति
यह योजना अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए DAPST (Development Action Plan for Scheduled Tribes) का हिस्सा है। इस योजना में 41 मंत्रालय और विभाग मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, और रोजगार जैसे क्षेत्रों में विकास करेंगे।

इस योजना का उद्देश्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के जरिए जनजातीय समुदायों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, और आजीविका से जुड़ी समस्याओं को कम करना है। DAPST के तहत 25 हस्तक्षेप शामिल हैं, जिन्हें अगले पांच सालों में 17 मंत्रालयों द्वारा लागू किया जाएगा। इसका लक्ष्य जनजातीय इलाकों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना और उनके जीवन स्तर को उठाना है।