बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर हमला, आदिवासियों की जमीन पर बढ़ते अवैध कब्जों का लगाया आरोप
झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया है कि राज्य में एक समुदाय विशेष को जमीन विवाद से जुड़े मामलों में खुला संरक्षण दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर मरांडी ने कहा कि इस संरक्षण का सबसे बड़ा खामियाजा आदिवासी समाज को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने पाकुड़ में सरकारी जमीन पर समुदाय विशेष द्वारा अवैध निर्माण का उदाहरण देते हुए इसे सरकार की मूक सहमति करार दिया।
संताल परगना में आदिवासियों की जमीन पर खतरा
मरांडी ने कहा कि संताल परगना समेत झारखंड के विभिन्न हिस्सों में आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जे की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने चिंता जताई कि बाहरी घुसपैठ और कब्जे की बढ़ती घटनाओं के कारण आदिवासी समाज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने को मजबूर है।
वोटबैंक की राजनीति छोड़ निष्पक्ष कार्रवाई की मांग
मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील की कि वह वोटबैंक की राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे मामलों में सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि झारखंड की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत में आदिवासी समाज की अहम भूमिका है, और उनकी जमीन और अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।
सरकार पर संरक्षण का आरोप
पाकुड़ में अवैध निर्माण को लेकर मरांडी ने कहा कि यह दर्शाता है कि सरकार की मौन स्वीकृति से ही यह सब संभव हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इन मामलों को गंभीरता से नहीं लिया, तो इसका परिणाम झारखंड की सामाजिक संरचना पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
