डीजीपी नियुक्ति पर बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर हमला, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना का लगाया आरोप

झारखंड में डीजीपी नियुक्ति को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी की है और डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी पैनल के निर्देशों के खिलाफ की गई है।
डीजीपी नियुक्ति में अनियमितता का आरोप
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में आदेश दिया था कि डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी पैनल के माध्यम से होनी चाहिए। लेकिन झारखंड सरकार ने इस प्रक्रिया की अनदेखी कर अवैध रूप से डीजीपी की नियुक्ति कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि नियुक्ति कमेटी में रिटायर जज, गृह सचिव और मुख्य सचिव होने के बावजूद नियमों का पालन नहीं किया गया।
बीजेपी जाएगी कोर्ट
भाजपा ने साफ कर दिया है कि वह इस मामले को कोर्ट में चुनौती देगी। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार न्यायपालिका को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही है और अवैध प्रक्रिया के तहत डीजीपी नियुक्त किया गया है। उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुली अवहेलना करार दिया और सरकार को घेरने की चेतावनी दी।
