'जन घोषणा पत्र' के जरिये लोकतंत्र बचाओ अभियान की बड़ी पहल, जानें
रांची प्रेस क्लब में आज लोकतंत्र बचाओ अभियान ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें वक्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन की रणनीति पर चर्चा की। संगठन ने घोषणा की है कि वे 'जन घोषणा पत्र' जारी करेंगे, जिसके तहत वे विभिन्न राजनीतिक दलों से आग्रह करेंगे कि उनकी प्रमुख मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करें।
वक्ताओं ने हेमंत सोरेन सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में किए गए कार्यों की प्रशंसा की, जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि, मइयां सम्मान योजना, कृषि ऋण माफी, 1932 खतियान आधारित डोमिसाइल नीति, पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण, और सरना कोड की विधानसभा में अनुशंसा प्रमुख रूप से शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन कार्यों ने जन अपेक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
जल-जंगल-जमीन और आदिवासी पहचान के लिए आंदोलन जारी
लोकतंत्र बचाओ अभियान ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अपने लंबे समय से चल रहे आंदोलन को फिर से प्रमुखता दी। संगठन ने आदिवासियों की पहचान और शोषण मुक्त राज्य की मांग को लेकर कई आगामी कार्यक्रमों की भी घोषणा की है। इस आंदोलन का उद्देश्य आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा और उनकी संस्कृति और पहचान को संरक्षित करना है।
