संविदा कर्मचारियों ने सरकार से मांगी स्थायित्व और सुविधाओं की गारंटी, 11 सूत्रीय मांग-पत्र सौंपा

झारखंड राज्य दैनिक एवं संविदा वेतनभोगी कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार के अधीन कार्यरत संविदा, अनुबंध और एकमुश्त मासिक वेतन पर काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार के लिए 11 बिंदुओं वाला मांग-पत्र जारी किया है। महासंघ ने सरकार से अपील की है कि वह इन कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित और स्थिर बनाने की दिशा में ठोस पहल करे।

प्रमुख मांगों में ये बिंदु शामिल हैं:

1. संविदा और अनुबंध कर्मचारियों को भी वार्षिक अवकाश (Earned Leave) का लाभ मिले।

2. वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारियों को नियमित सेवा में सम्मिलित किया जाए।

3. स्थायी कर्मचारियों की तरह संविदा कर्मियों को भी समान वेतन व सेवा शर्तें प्रदान की जाएं।

4. नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी हो और स्थायीकरण के लिए स्पष्ट नीति बने।

5. सभी कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का लाभ दिया जाए।

6. स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में संविदा और अनुबंध कर्मियों को भी लाया जाए।

7. पांच और दस साल की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ मिलना चाहिए।

8. संविदा सेवा की समयावधि को बढ़ाकर वर्ष 2025 तक किया जाए, जो पहले केवल 2019 तक सीमित थी।

9. झारखंड राजभाषा आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन में संशोधन किया जाए।

10. स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मियों को जोखिम भत्ता प्रदान किया जाए।

11. महंगाई भत्ते की गणना भी नियमित कर्मियों की तरह की जाए।

महासंघ ने स्पष्ट किया है कि अगर सरकार इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं करती, तो वह चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की राह अपनाएगा। संगठन ने चेताया कि यह संघर्ष व्यापक हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह राज्य सरकार की होगी।