झारखंड में डीजीपी की कुर्सी पर बढ़ी तकरार, देर शाम केंद्र को भेजी गई चिट्ठी, आदेश पर विचार करने का आग्रह
झारखंड में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है। 30 अप्रैल को डीजीपी अनुराग गुप्ता के सेवानिवृत्त होने की तिथि थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की। ऐसे में तकनीकी रूप से अनुराग गुप्ता अब भी झारखंड के डीजीपी बने हुए हैं।
केंद्र सरकार की ओर से राज्य को भेजे गए निर्देशों के जवाब में देर शाम झारखंड सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए एक पत्र भेजा है, जिसमें केंद्र के आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे से लौटने के बाद अधिकारियों संग बैठक कर कानूनी पहलुओं पर सलाह ली और फिर केंद्र को यह जवाब भेजा।
राज्य सरकार ने कहा- प्रक्रिया के अनुरूप हुई नियुक्ति
सूत्रों की मानें तो राज्य सरकार ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि अनुराग गुप्ता की डीजीपी पद पर नियुक्ति पूरी तरह से नियमों के तहत की गई है। सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया है कि किसी डीजीपी को दो साल के कार्यकाल का प्रावधान है, इसलिए अनुराग गुप्ता को हटाने के बजाय केंद्र को अपने आदेश पर फिर से विचार करना चाहिए।
राज्य सरकार का मानना है कि वह अपने कानूनी तर्कों से केंद्र को संतुष्ट कर सकती है ताकि अनुराग गुप्ता का कार्यकाल बरकरार रहे। गौरतलब है कि 30 अप्रैल 2025 को अनुराग गुप्ता 60 वर्ष के हो गए हैं, जो सामान्य सेवानिवृत्ति की उम्र होती है।
डीजीपी नियुक्ति पर लंबे समय से चल रही खींचतान
26 जुलाई 2024 को राज्य सरकार ने तत्कालीन डीजीपी अजय कुमार सिंह को पद से हटाकर अनुराग गुप्ता को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया था। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के निर्देश पर उन्हें हटा दिया गया और अजय कुमार सिंह को पुनः डीजीपी बनाया गया।
हालांकि चुनाव प्रक्रिया समाप्त होते ही 28 नवंबर को फिर से अजय कुमार सिंह को पदमुक्त कर अनुराग गुप्ता को डीजीपी का प्रभार सौंप दिया गया। जनवरी 2025 में राज्य सरकार ने डीजीपी चयन की नई नियमावली बनाई और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक चयन समिति गठित की, जिसमें मुख्य सचिव, गृह सचिव और यूपीएससी के प्रतिनिधि को शामिल किया गया।
हालांकि, समिति की बैठक में यूपीएससी का कोई सदस्य उपस्थित नहीं था, फिर भी इस समिति की अनुशंसा के आधार पर अनुराग गुप्ता को स्थायी डीजीपी नियुक्त किया गया।
