ED पर केस की जांच को लेकर हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों पर दर्ज मामले की जांच के संबंध में दायर याचिका पर मंगलवार, 4 मार्च को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई के दौरान ED अधिकारियों के खिलाफ किसी भी कड़ी कार्रवाई पर लगी रोक को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई अब चार हफ्ते बाद होगी।

गौरतलब है कि 31 जनवरी 2024 को ED ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हिरासत में लिया था। हालांकि, गिरफ्तारी से कुछ ही घंटे पहले उन्होंने ED अधिकारियों और कुछ मीडियाकर्मियों के खिलाफ रांची के एससी-एसटी थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। इस केस की जांच वर्तमान में रांची पुलिस कर रही है।

रांची पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत ED के सहायक निदेशक कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार और एक अन्य अधिकारी सहित ED कर्मियों को नोटिस भेजा था। हालांकि, झारखंड हाईकोर्ट ने इस नोटिस पर रोक लगा दी थी। फिलहाल, ED के अधिकारियों को कोर्ट से राहत मिली हुई है। वहीं, ED ने अदालत से यह अपील की है कि इस मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए, ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके। अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिकी हैं।