झारखंड में स्थानीय व नियोजन नीति की बहाली की मांग फिर तेज़, जेएलकेएम नेता ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
झारखंड में स्थानीय और नियोजन नीति को धरातल पर उतारने की मांग एक बार फिर मुखर हो गई है। इसी क्रम में जेएलकेएम के वरिष्ठ नेता और पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने सोमवार को एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें संबंधित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।
राज्यपाल से मुलाकात के बाद देवेंद्र नाथ महतो ने मीडिया को जानकारी दी कि राज्य सरकार की निष्क्रियता और उदासीनता के कारण झारखंड में अब तक न तो नियोजन नीति को लागू किया गया है और न ही स्थानीय नीति को प्रभावी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इसका सीधा असर राज्य के युवाओं और आम नागरिकों पर पड़ रहा है, जबकि बाहरी लोग यहां के संसाधनों का लाभ उठा रहे हैं।
राज्यपाल से मिला सकारात्मक संकेत
महतो ने बताया कि राज्यपाल से बातचीत सकारात्मक रही और उन्होंने इस विषय पर गंभीरता से विचार करने और यथोचित पहल का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि यह मामला अब जनभावनाओं से जुड़ चुका है और जनता को उसके अधिकार दिलाने के लिए सरकार को ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए।
नीतियों पर सिर्फ कागजी कवायद, ज़मीनी हकीकत शून्य
झारखंड में वर्षों से स्थानीय और नियोजन नीति की मांग की जाती रही है। हालांकि सरकार द्वारा कई बार इस दिशा में घोषणाएं और प्रस्ताव सामने लाए गए हैं, लेकिन अब तक धरातल पर कोई ठोस क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। यही कारण है कि यह मुद्दा बार-बार जोर पकड़ता रहा है।
