6 वर्षों से निष्क्रिय दलों पर चुनाव आयोग की सख्ती, झारखंड के 7 राजनीतिक दलों को हटाने की प्रक्रिया शुरू
भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड के उन सात राजनीतिक दलों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो पिछले छह वर्षों से किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाए हैं। इस सिलसिले में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने इन दलों को 22 जुलाई को अपने पक्ष में लिखित जवाब देने और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा था।
हालांकि, निर्धारित तिथि पर केवल दो दल — जनसाधारण पार्टी और झारखंड विकास दल — ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचे। इन दोनों दलों के प्रतिनिधियों ने शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए दावा किया कि वे सक्रिय राजनीतिक कार्यों में संलग्न हैं। अब चुनाव आयोग इन दोनों दलों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और दलीलों की समीक्षा करेगा और अंतिम निर्णय लेगा।
वहीं भारत विकास मोर्चा, भारतीय जनमुक्ति पार्टी, मानव मुक्ति मोर्चा, नवजवान संघर्ष मोर्चा और राष्ट्रीय मजदूर किसान प्रजातांत्रिक पार्टी जैसे पांच दल ना तो बैठक में शामिल हुए और ना ही उन्होंने किसी भी प्रकार की जानकारी आयोग को दी।
गौरतलब है कि इन सभी दलों को पहले ही निर्देश दिया गया था कि वे 15 जुलाई तक शपथपत्र सहित लिखित स्पष्टीकरण दें और 22 जुलाई को आयोग के समक्ष उपस्थित हों। तय समय पर अनुपस्थिति और कोई प्रतिक्रिया न मिलने के कारण अब इन पांचों दलों को मान्यता प्राप्त दलों की सूची से हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, कोई भी राजनीतिक दल अगर लंबे समय तक निष्क्रिय रहता है और चुनावों में भाग नहीं लेता, तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है।
