झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 53 प्रस्तावों पर लगी मुहर
चम्पाई सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 53 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बताते चलें कि, झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब नि:शुल्क बैग मिलेगा। इसका लाभ क्लास एक से आठ तक के 37 लाख बच्चों को मिलेगा। आगामी शैक्षणिक सत्र से यह लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार ने नि:शुल्क बैग के लिए 57.06 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। क्लास एक और दो के बच्चों के लिए प्रति बैग 140 रुपए, क्लास तीन से पांच के बच्चों के लिए 150 रुपए और क्लास छह से आठ तक के बच्चों के बैग के लिए 160 रुपए खर्चे किए जाएंगे। अल्पसंख्यक और गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के कर्मियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन के लिए एक बार फिर झारखंड शिक्षक पात्रता नियमावली 2024 बनाने का निर्णय लिया है।
निर्वाचन आयुक्त 65 साल तक करेंगे काम
राज्य सरकार ने झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त नियमावली 2024 में संशोधित किया है। संसोधन के बाद निर्वाचन आयुक्त की उम्र सीमा 64 वर्ष के बढ़ाकर 65 वर्ष किया गया है। वहीं निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष की जगह 4 वर्ष होगी। इसके साथ ही गरीबों को हर तिमाही गैस रिफिलिंग की सुविधा देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत राज्य के अधीन जनजाति क्षेत्रों में 91 आंगनबाड़ी केंद्र भी खोले जाएंगे।
कई सड़क-पुल योजनाओं की स्वीकृति
कैबिनेट की बैठक में कई सड़कों और पुलिस निर्माण योजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है। इसमें गोला को मुरी को जोड़ने वाली सड़क को फोर लेन किया जाएगा। सरकार इसके लिए 333 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नक्सल मुक्त हो चुके बुढ़ा पहाड़ इलाके में विकास की रफ्तार तेज करने को लेकर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़कें बनाई जाएगी।
