मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के खिलाफ दायर याचिका ली, राजनीतिक हलचल तेज़
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के विरुद्ध झारखंड हाईकोर्ट में दायर वह याचिका औपचारिक रूप से वापस ले ली है, जिसे उन्होंने वर्ष 2022 में दाखिल किया था। यह याचिका उस समय दाखिल की गई थी जब “लाभ के पद” मामले में चुनाव आयोग ने अपना निर्णय तो दे दिया था, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया था।
मुख्यमंत्री की ओर से दायर याचिका में मांग की गई थी कि चुनाव आयोग के फैसले को सार्वजनिक किया जाए ताकि मामले में पारदर्शिता बनी रहे। हालांकि, इस याचिका की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने इसमें कुछ तकनीकी खामियां चिन्हित की थीं और याचिकाकर्ता को उन्हें सुधारने का निर्देश दिया था।
अब इन निर्देशों के बाद मुख्यमंत्री ने यह याचिका वापसी के साथ समाप्त कर दी है। जानकारों का मानना है कि यह फैसला झारखंड की राजनीति में एक नया संकेत दे रहा है, खासकर उस वक्त जब राज्य सरकार और संवैधानिक संस्थाओं के आपसी समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज़ हैं।
